राष्ट्रीय

पेटीएम पेमेंट्स बँकेचा परवाना रद्द होण्याची शक्यता

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने काही महिन्यांपूर्वी ‘ईडी’ला पेटीएममध्ये संभावित मनी लॉंड्रिंग व केवायसी उल्लंघनाबाबत सतर्कतेचा इशारा दिला होता. तरीही पेटीएम नियमांकडे दुर्लक्ष करत राहिला.

Swapnil S

नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने काही महिन्यांपूर्वी ‘ईडी’ला पेटीएममध्ये संभावित मनी लॉंड्रिंग व केवायसी उल्लंघनाबाबत सतर्कतेचा इशारा दिला होता. तरीही पेटीएम नियमांकडे दुर्लक्ष करत राहिला. त्यामुळे पेटीएमचा पेमेंट बँकेचा परवाना कधीही रद्द होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

काही वर्षांपासून आरबीआय नियमांच्या उल्लंघनाकडे लक्ष ठेवून आहे. गृह खात्याने याबाबतची माहिती पंतप्रधान कार्यालयाला चीनशी संबंधित कंपन्यांच्या पैसा पाठवण्याच्या सुरक्षा चिंताबाबत सतर्क केले होते. मनी लॉंड्रिंगविरोधी नियम व केवायसी नियमांचे उल्लंघन झाले. कोणत्याही केवायसीशिवाय अनेक खात्यांमध्ये अनेक कोटी हस्तांतरित केले जात आहेत.

त्यामुळे पेटीएम पेमेंट्स‌ बँकेचा परवाना पुढील महिन्यात रद्द होण्याची दाट शक्यता आहे. ठेवीदारांचे पैसे काढून देण्यासाठी केवळ आरबीआय वाट पाहत आहे. त्यामुळे २९ फेब्रुवारीपर्यंत बँक सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. तोपर्यंत ग्राहक पेटीएम पेमेंट‌्स‌ बँकेतील बचत खाते व वॉलेटचा वापर करू शकतात. त्यानंतर या सर्व बाबींचा आढावा घेऊन परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेईल.

या बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा विचार आरबीआय करत आहे. ठेवीदारांची सुरक्षा सुनिश्चित केल्यानंतर हा निर्णय घेतला जाणार आहे. पेटीएमची पालक कंपनी वन ९७ कम्युनिकेशन्सकडे पेटीएम पेमेंट्स बँकेचे ४९ टक्के समभाग आहेत. पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला आरबीआय पेटीएम पेमेंट्स‌ बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. हा परवाना रद्द झाल्यानंतर पेटीएम पेमेंट्स‌ बँक अस्तित्वात राहणार नाही.

Mumbai : २२ बेस्ट डेपोंच्या विकासाला मंजुरी; पालिकेत खडाजंगी; आधीच्या डेपो-विक्रीबाबत श्वेतपत्रिका काढा- विरोधकांची मागणी

अभियंत्यांच्या बदल्यांसाठी 'फिल्डिंग'! मुंबई पालिकेत वाढला राजकीय हस्तक्षेप; मंत्री, आमदारांसह विरोधी पक्षही अग्रसेर

Mumbai : आणखी १५० दुमजली ईव्ही बसेस; १० ओपन डबल डेकर बसची सफर, BEST समितीची मंजुरी 

FDA ची नजर आता शाळा-कॉलेजच्या कॅंटिनकडे; लवकरच दिसतील परिणाम, तुकाराम मुंढेंचे संकेत

Shiv Sena Symbol Dispute: ...तर पक्षचिन्ह गोठवा; कपिल सिब्बल यांची सर्वोच्च न्यायालयात मागणी