राष्ट्रीय

आदिवासींचा मताधिकारही नाकारला; पंतप्रधान मोदी यांचा काँग्रेसवर आरोप

नक्षल हिंसाचाराचा सर्वाधिक फटका आदिवासींना बसला. आधीच्या सरकारने माओवाद्यांच्या प्रभावाखालील भागांमध्ये आदिवासींना मतदानाच्या हक्कापासूनही वंचित ठेवले होते, असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी केला.

Swapnil S

नवी दिल्ली : नक्षल हिंसाचाराचा सर्वाधिक फटका आदिवासींना बसला. आधीच्या सरकारने माओवाद्यांच्या प्रभावाखालील भागांमध्ये आदिवासींना मतदानाच्या हक्कापासूनही वंचित ठेवले होते, असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी केला.

गडचिरोली येथे आदिवासी स्वातंत्र्यसेनानी बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त आयोजित ‘जनजातीय गौरव दिना’च्या कार्यक्रमात पंतप्रधान दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून बोलत होते. माओवाद्यांनी आदिवासी मुले, तरुण आणि आदिवासी महिलांचे अपहरण केले, तेव्हाही पूर्वीची सरकारांनी बघ्याची भूमिका घेतली, अशी टीका मोदींनी काँग्रेसचा नामोल्लेख टाळून केली.

गेल्या १२ ते १३ वर्षांत ५० कोटी देशवासीय हलाखीच्या गरिबीतून बाहेर आल्याचा दावा मोदी यांनी केला. स्वातंत्र्यानंतर भारताने मिळवलेल्या सर्वांत मोठ्या यशांपैकी हे एक असल्याची पुष्टीही त्यांनी जोडली. जागतिक बँकेच्या अहवालाचा दाखला देत ते म्हणाले, हे यश समाज आणि नागरिकांच्या सामूहिक प्रयत्नांचे फलित आहे. त्यात सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचाही महत्त्वाचा वाटा आहे.

आदिवासी भागांचा विकास वेगाने करण्यासाठी केंद्र सरकारने पीएम-जनमन योजना आणि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानासाठी एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी दिला आहे. मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या आदिवासी भागांच्या विकासाला सरकारने प्राधान्य दिले आहे, असे मोदी यांनी सांगितले.

गरिबांना चार कोटींहून अधिक पक्की घरे बांधून देण्यात आली आहेत. स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके वीज पोहोचली नव्हती, अशा १८ हजार गावांमध्ये वीजपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. तसेच आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत नागरिकांना पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचारांची सुविधा देण्यात येत असल्याचे मोदींनी सांगितले.

मोदी म्हणाले, १०० हून अधिक आकांक्षी जिल्हे आणि ५०० पेक्षा अधिक आकांक्षी तालुक्यांमध्ये विशेष विकास अभियान राबवण्यात येत आहे. यापैकी अनेक जिल्हे आणि तालुक्यांमध्ये आदिवासी लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. शेतीच्या बाबतीत मागे असलेल्या १०० जिल्ह्यांमध्ये ‘पीएम धन-धान्य कृषी योजने’च्या माध्यमातून शेतकरी आणि आदिवासी समुदायांसाठी अधिक चांगल्या संधी निर्माण केल्या जातील, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.

देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात आदिवासी समाजाने दिलेल्या योगदानाचे स्मरण करताना मोदी यांनी अनेक आदिवासी स्वातंत्र्यवीरांच्या बलिदानाचा उल्लेख केला. जनजातीय गौरव दिनानिमित्त देशभरातील १७० हून अधिक आदिवासी विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यात आले, तर ७० हून अधिक प्रकल्पांची पायाभरणी करण्यात आली. या प्रकल्पांचा एकूण खर्च सुमारे ३० हजार कोटी रुपये आहे.

या कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय आदिवासी कार्यमंत्री जुएल ओराम आणि राज्यमंत्री दुर्गादास उईके उपस्थित होते.

गडचिरोलीचा स्टील सिटी म्हणून विकास- मुख्यमंत्री

गडचिरोली : अनेक पिढ्यांना शिकविल्या गेलेल्या इतिहासात आदिवासी क्रांतिकारकांच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासींचे योगदान पुन्हा समाजासमोर आणले, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी केले. गडचिरोली जिल्हा आता नक्षलवादमुक्त झाला असून, देशातील 'स्टील सिटी' म्हणून या जिल्ह्याचा विकास करण्यात येत आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त आणि जनजातीय गौरव दिनानिमित्त आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सवाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.

आदिवासी महिला आता सुरक्षित

आम्ही माओवाद्यांचा हिंसाचार संपवला. त्यामुळे आता परिस्थिती बदलली आहे. आदिवासी महिलांना सुरक्षित वाटत आहे. त्या आमच्या सरकारला आशीर्वाद देत आहेत. तसेच हिंसाचारामुळे ज्यांचे बालपण करपले झाला त्यांना आता शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी मिळत आहेत, असेही पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

Mumbai : कंपन्यांनी थकवला २३३ कोटी मालमत्ता कर; दहा ते १५ वर्षांपासून BMC ला वसुलीत अपयश

आरोग्य क्षेत्र आयसीयूत; केंद्राच्या अहवालातून महाराष्ट्राचे जळजळीत वास्तव उघड

महायुतीने एकदिलाने काम करण्याची गरज!

सहकाराच्या समृद्धीवरील 'गोकुळ'चा थांबा

आजचे राशिभविष्य, १६ नोव्हेंबर २०२६ : जाणून घ्या तुमच्या दिवसाचे ग्रहसंकेत