मुंबई : संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या महत्त्वाच्या समित्यांवर पाकिस्तानची नियुक्ती होणे ही भारताच्या मुत्सद्देगिरीला चपराक असल्याची टीका काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. पहलगाम हत्याकांडाच्या पार्श्वभूमीवर भारताकडून पाकिस्तानच्या दहशतवादातील भूमिकेचा जागतिक पातळीवर पर्दाफाश करण्याचे प्रयत्न सुरू असताना ही घटना घडल्याचे त्यांनी नमूद केले.
वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत चव्हाण म्हणाले की, भारत व पाकिस्तान यांच्यात गेल्या महिन्यात ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान शत्रुत्व थांबवण्याबाबत सहमती कशी झाली आणि त्यामागे तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप होता का हे देशातील नागरिक आणि राजकीय नेत्यांना जाणून घ्यायचे आहे.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या तालिबान प्रतिबंधक समितीचे अध्यक्षपद २०२५ साठी पाकिस्तानकडे जाणार असून दहशतवादविरोधी समितीत उपाध्यक्षपदही त्यांच्याकडे दिले गेले आहे यावर टीका करताना चव्हाण म्हणाले की, एका बाजूला आपण जगाला सांगतो की पाकिस्तान दहशतवादाला प्रोत्साहन देत आहोत आणि दुसऱ्या बाजूला जागतिक समुदाय पाकिस्तानला प्रतिष्ठेचे स्थान देत आहोत. ही भारतीय मुत्सद्देगिरीला चपराक आहे. पाकिस्तानला दहशतवादाशी लढणाऱ्या गटाचा अध्यक्ष बनवले गेले यापेक्षा आणखी काय म्हणावे, असा सवाल चव्हाण यांनी केला आहे.
सरकारने पाकिस्तानप्रेरित दहशतवादाविरुद्ध जागतिक प्रचारासाठी परदेशात पाठवलेले पक्षपातशून्य प्रतिनिधीमंडळे उद्दिष्टपूर्ती करू शकली का या प्रश्नावर चव्हाण म्हणाले की, आपण फक्त समोरच्या देशांच्या खासदारांना भेटलो. निर्णय घेणाऱ्यांना नाही. पाकिस्तानने आपला पंतप्रधान परदेशात पाठवला मात्र आपले पंतप्रधान कुठेही गेले नाहीत. या बाबतीत पाकिस्तानने आपल्याला हरवले आहे.
राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केलेल्या ‘सरेंडर’ टिप्पणीविषयी विचारले असता चव्हाण यांनी थेट उत्तर टाळले. मात्र, खरे तर आम्हालाही एक नागरिक आणि राजकीय नेते म्हणून जाणून घ्यायचे आहे की भारत-पाक लष्करी संघर्ष थांबवण्याचा निर्णय कसा झाला. गोपनीयतेचा भंग झाला का, असे ते म्हणाले.
राहुल गांधी काय म्हणाले याबाबतच्या त्याच्या शब्दांपेक्षा आशय महत्त्वाचा आहे. तिसऱ्या पक्षाला हस्तक्षेप करण्याची परवानगी का दिली गेली आणि पंतप्रधानांनी ट्रम्पच्या दबावापुढे झुकण्याची गरज काय होती, असा सवालही त्यांनी केला.
शस्त्रसंधीवर चर्चा झाली पाहिजेच!
चव्हाण यांनी ऑपरेशन सिंदूरच्या पार्श्वभूमीवर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे ही काँग्रेसची मागणी पुन्हा मांडली. शस्त्रसंधी हा चर्चेचा विषय आहे आणि त्याबाबत संसदेत चर्चा झाली पाहिजेच. पावसाळी अधिवेशनाचे वेळापत्रक जाहीर करून ही विशेष अधिवेशनाची मागणी दडपण्याचा प्रयत्न आहे. पंतप्रधान मोदी हे या विषयावर संसदेत विशेष अधिवेशन घेण्याची हिंमत करणार नाहीत, असे ते म्हणाले.