नवी दिल्ली : मोबाइल फोन आणि इलेक्ट्रिक कारच्या बॅटरी बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या लिथियम आणि अन्य पाच आण्विक खनिजांचे खाणकाम करण्याची परवानगी खासगी कंपन्यांना देणारे विधेयक बुधवारी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाला लोकसभेने गेल्या महिन्यात मंजुरी दिली होती.
अणुऊर्जा किंवा तत्सम क्षेत्रात वापरता येणाऱ्या १२ आण्विक खनिजांचे खाणकाम करण्याचे अधिकार यापूर्वी केवळ सरकारकडेच होते. त्यात युरोनियम, थोरियमसह अन्य आण्विक खनिजांचा समावेश होता. द माइन्स अँड मिनरल्स (डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन) अ’क्ट, १९५७ या कायद्यानुसार त्यावर बंधने होती. या कायद्यात सुधारणा करणारे द माइन्स अँड मिनरल्स (डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन) अमेंडमेंट बिल, २०२३ नावाचे विधेयक बुधवारी राज्यसभेत मांडण्यात आले. केंद्रीय कोळसा आणि खाणकाम मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ते सभागृहात सादर केले. मणिपूर आणि अन्य विषयांवर सुरू असलेल्या गदारोळात आवाजी पद्धतीने ते मंजूर करण्यात आले.
या नव्या कायद्यानुसार लिथियम, बेरिलियम, निओबियम, टायटॅनियम, टँटालम आणि झिर्कोनियम या सहा मूलद्रव्यांच्या खनिजांचे खाणकाम करण्यास खासगी कंपन्यांना परवानगी मिळणार आहे. तसेच सोने आणि चांदीसारखे धातू खामीतून काढण्याची परवानगीही खासगी कंपन्यांना देण्यात येणार आहे. सोने, चांदी, तांबे, जस्त, शिसे, निकेल, कोबाल्ट, प्लॅटिनम आणि हिरे यांची खनिजे भूगर्भात बरीच खोलवर सापडतात. त्यांना डीप-सीटेड मिनरल्स म्हणतात. पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील भागात किंवा मुबलकपणे आढळणाऱ्या खनिजांपेक्षा त्याचे खाणकाम करणे अवघड असते. या यादीतील सोने आणि चांदीसारख्या धातूंच्या काही खनिजांचेही खाणकाम करण्यास खासगी कंपन्यांना परवानगी मिळणार आहे.
मोबाइल फोन आणि इलेक्ट्रिक कारच्या बॅटरी बनवण्यासाठी लिथियमचा वापर होतो. या तंत्रज्ञानाला भविष्यात मोठे महत्त्व प्राप्त होणार आहे. आजवर भारत लिथियमसाठी चीन आणि अन्य देशांवर अवलंबून होता. जम्मू-काश्मीर आणि राजस्थानमध्ये नुकतेच लिथियमचे मोठे साठे सापडले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर या कायद्याला बरेच महत्त्व आहे.