नवी दिल्ली : भारताचा विकास दर (जीडीपी) ७ टक्क्यांवर आहे. परंतु, आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी आर्थिक विकासाच्या आकड्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या जीडीपीच्या आकड्यात घोटाळा आहे, असे ते म्हणाले.
भारताच्या मजबूत आर्थिक वाढीचे आकडे वास्तव पूर्णपणे दर्शवतात का, असा सवाल त्यांनी केला आहे. कमी कॉर्पोरेट गुंतवणूक आणि घटती परदेशी गुंतवणूक हे सरकारी आकड्यांशी सुसंगत नाहीत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे.
राजन यांनी खासगी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, आर्थिक वाढीचे आकडे व व्यावसायिक व्यवहार यांच्यात सातत्याने तफावत आहे. जर अर्थव्यवस्था या वेगाने वाढत असती, तर तुम्ही निश्चितपणे अधिक गुंतवणुकीची अपेक्षा केली असती. नक्कीच काहीतरी गडबड आहे, असे त्यांनी सांगितले.
भारत सुधारित जीडीपी मालिकेअंतर्गत मजबूत आर्थिक वाढीची नोंद करत आहे. यामध्ये २०२२-२३ हे नवीन बेस इयर (पायाभूत वर्ष) मानले आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था ७.७% ने वाढली, जी एका वर्षापूर्वी ७.१% होती. त्याचप्रमाणे, जानेवारी-मार्च तिमाहीत जीडीपीची वाढ ७.८% राहिली, तर त्याआधीच्या तिमाहीत ती ८% होती.
अर्थव्यवस्था वाढत असती तर भारताच्या कॉर्पोरेट गुंतवणुकीत तेजी का आली नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. कॉर्पोरेट गुंतवणूक हे १० वर्षांपूर्वीही एक कोडे होते आणि आज ते कोडेच आहे. गेल्या १० वर्षांत सरकारी आकड्यांमध्ये आपण जी वाढ पाहिली आहे, कदाचित आपण त्या आकड्यांच्या तुलनेत कमी वेगाने वाढत आहोत, असे राजन म्हणाले.
तुमचा सरकारी जीडीपीच्या माहितीवर विश्वास आहे का? तेव्हा आरबीआयच्या माजी गव्हर्नरांनी सांगितले की, कंपन्या गुंतवणूक करत नसल्याचे हेच दर्शवते की, त्यांना बाजारात तशी मागणी दिसत नाही जी या वाढीच्या आकड्यांनुसार असायला हवी. यावरून हे स्पष्ट होते की, वाढीचे आकडे अर्थव्यवस्था प्रत्यक्षात कशी कामगिरी करत आहे हे पूर्णपणे सांगत नाहीत, असे त्यांनी सांगितले.