देशातील सर्वात मोठी रोजगार देणारी संस्था असलेल्या रेल्वेने गेल्या ६ वर्षात ७२ हजार अनावश्यक पदे कायमची रद्द केली आहेत, असे अधिकृत कागदपत्रातून दिसून आले. रेल्वेला ८१ हजार अनावश्यक पदे रद्द करायची होती.
ही पदे ‘क’ व ‘ड’ श्रेणीची होती. तंत्रज्ञानामुळे ही पदे अनावश्यक बनली होती. भविष्यात या पदांवर कधीही भरती होणार नाही. सध्या या पदांवर असलेल्या कामगारांना रेल्वेच्या अन्य विभागांमध्ये सामावून घेतले जाणार आहे.
२०१५-१६ ते २०२०-२१ या वर्षात रेल्वेच्या १६ विभागातून ५६,८८८ पदे रद्द केली आहेत. उत्तर रेल्वेने ९ हजार, द. पूर्व रेल्वेने ४६७७, द. रेल्वेने ७५२४, पूर्व रेल्वेने ५७०० पदे रद्द केली आहेत.
प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या कामाची कामगिरी जोखली जाईल. संबंधित पद अनावश्यक वाटल्यास ते रद्द केले जाणार आहे. तसेच मंजूर केलेल्या पदांची संख्याही कमी केली जाणार आहे. कारण कामाचे बहुतांश आऊटसोर्सिंग केले जाईल.
कारण रेल्वे कर्मचाऱ्यांना वेतन व पेन्शन द्यावी लागते. त्याचा मोठा बोजा रेल्वेवर पडतो. रेल्वेच्या उत्पन्नातून एक तृतीयांश भाग हा वेतन व पेन्शनवर खर्च होतो. एक रुपयातील ३७ पैसे वेतनावर तर १६ पैसे पेन्शनवर खर्च होतात.