RBI च्या कडक नियमामुळे आता डिजिटल फसवणूकीला आळा; सर्वसमावेशक नियमावली अखेर जाहीर 
राष्ट्रीय

RBI च्या कडक नियमामुळे आता डिजिटल फसवणूकीला आळा; सर्वसमावेशक नियमावली अखेर जाहीर

डिजिटल व्यवहारांमधील वाढत्या सायबर धोक्यांना आळा घालण्यासाठी आणि सुरक्षेत वाढ करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने अलीकडेच एक सर्वसमावेशक नियमावली जाहीर केली आहे.

Swapnil S

नवी दिल्ली : डिजिटल व्यवहारांमधील वाढत्या सायबर धोक्यांना आळा घालण्यासाठी आणि सुरक्षेत वाढ करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने अलीकडेच एक सर्वसमावेशक नियमावली जाहीर केली आहे.

नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, नॉन-बँक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरना सायबर हल्ले, सिस्टीम बिघाड आणि व्यवहारांमधील विलंब यांसारख्या असामान्य घटना घडल्यास त्या शोध लागल्यापासून सहा तासांच्या आत मध्यवर्ती बँकेला कळवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

सर्व नॉन-बँक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरना कोणत्याही सायबर घटनेची माहिती निश्चित नमुन्यात सहा तासांच्या आत आरबीआय आणि 'सर्ट-इन'कडे द्यावी लागेल.

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय), कार्ड नेटवर्क्स, पेमेंट ॲग्रिगेटर्स, प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट (पीपीआय) जारी करणाऱ्या संस्था आणि व्हाईट-लेबल एटीएम ऑपरेटर यांना ही मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होतात. महत्त्वाच्या थर्ड-पार्टी ॲप्लिकेशनचे स्त्रोत कोड सुरक्षित ठेवणे किंवा एस्क्रोमध्ये ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

ग्राहकांनी नोंदणीकृत मोबाईल नंबर किंवा ईमेल बदलल्यास १२ तासांचा अनिवार्य कूलिंग-ऑफ पिरियड लागू राहील. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नव्या नियमांमुळे जुन्या प्रतिसादात्मक सुरक्षेवरून सक्रिय सायबर रेझिलियन्सकडे बदल झाला आहे.

सोर्स कोड सुरक्षितता : थर्ड-पार्टी सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी टाळण्यासाठी सोर्स कोड सुरक्षित ठेवणे बंधनकारक.

वार्षिक लेखापरीक्षण : पीएसओला आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर दोन महिन्यांत वार्षिक सिस्टीम ऑडिट अहवाल सादर करावा लागेल.

मोबाईल नंबर बदल नियम : ग्राहकाने नोंदणीकृत मोबाईल नंबर किंवा ईमेल पत्ता बदलल्यानंतर १२ तासांचा अनिवार्य कूलिंग-ऑफ पिरियड कायम ठेवण्यात आला आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन : प्राथमिक डेटा सेंटरपेक्षा पूर्णपणे वेगळ्या सिस्मझिक झोनमध्ये (भूकंपीय क्षेत्र) डिझास्टर रिकव्हरी सुविधा ठेवावी लागेल.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

महाराष्ट्र कायम अव्वल राहणार; MIDC चे सीईओ दीपेंद्र कुशवाह यांचे प्रतिपादन; एआय, डेटा सेंटर आणि उत्पादनांच्या क्षेत्रात प्रचंड संधी

अंतराळातून परतलेल्या 'स्टारशिप'ला झेलले

मृत्युदंड रद्द करण्यास भारताचा विरोध; संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रस्तावाविरोधात मतदान

जीसीसी क्षेत्रात महाराष्ट्राची आगेकूच! तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या हैदराबादला मागे टाकण्याची तयारी

Mumbai : कंपन्यांनी थकवला २३३ कोटी मालमत्ता कर; दहा ते १५ वर्षांपासून BMC ला वसुलीत अपयश