नवी दिल्ली : उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या समूहातील रिलायन्स पॉवर कंपनीचे मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) अशोक पाल यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. हे प्रकरण ६८ कोटी रुपयांच्या कथित बनावट बँक हमीपत्राशी संबंधित आहे, असे अधिकृत सूत्रांनी शनिवारी सांगितले.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, पाल यांना शुक्रवारी रात्री मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) अंतर्गत चौकशीनंतर अटक करण्यात आली. शनिवारी त्यांना विशेष न्यायालयासमोर हजर केले जाणार असून, ईडी त्यांचा कोठडीतील चौकशीसाठी रिमांड मागणार आहे.
हे प्रकरण रिलायन्स पॉवरच्या सहाय्यक कंपनी रिलायन्स एनयू बीईएसएस लिमिटेड (पूर्वी महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेड) ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडकडे सादर केलेल्या ६८.२ कोटी रुपयांच्या बँक हमीशी संबंधित आहे, जी नंतर 'बनावट' असल्याचे निष्पन्न झाले. ईडीच्या तपासानुसार, ही बनावट हमी देणारी कंपनी ओदिशास्थित बिस्वाल ट्रेडलिंक असून, ती विविध व्यवसाय गटांना बनावट बँक हमी पुरवण्याचे 'रॅकेट' चालवत होती. या कंपनीविरुद्ध ऑगस्टमध्ये छापे मारण्यात आले होते आणि तिचे व्यवस्थापकीय संचालक पार्थ सारथी बिस्वाल यांना अटक करण्यात आली होती.
ईडीच्या मते, अशोक पाल यांनी निधी 'वळवण्यात' महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांना आणि काही इतर अधिकाऱ्यांना कंपनीच्या संचालक मंडळाने एसईसीआयच्या बीईएसएस निविदेसाठी सर्व कागदपत्रे अंतिम करण्याचे, मंजूर करण्याचे आणि स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार दिले होते. तपासात आढळले की, कंपनीने मनीलास्थित 'फर्स्ट रँड बँक' या बँकेचे हमीपत्र दिले होते, परंतु त्या बँकेची त्या देशात शाखाच नाही, असे ईडीच्या सूत्रांनी सांगितले. मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची मूळ सुरुवात दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये दाखल केलेल्या गुन्ह्यातून झाली. तक्रारीत नमूद केले की, कंपनी ८ टक्के कमिशन घेऊन बनावट बँक हमीपत्रे जारी करत होती.
रिलायन्स समूहाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते की, रिलायन्स पॉवर ही या प्रकरणात फसवणूक, बनावट दस्तऐवज आणि कटकारस्थानाची बळी ठरली आहे आणि कंपनीने याबाबत ७ नोव्हेंबर २०२४ रोजी शेअर बाजाराला माहिती दिली होती. समूहाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, त्यांनी संबंधित तृतीय पक्षाविरोधात ऑक्टोबर २०२४ मध्ये