नवी दिल्ली: ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना करचोरीप्रकरणी १ लाख कोटी रुपयांच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. या नोटिसांना सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी स्थगिती दिल्याने या कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे न्या. जे. बी. पारदीवाला व न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने १ ऑक्टोबर २०२३ रोजी जीएसटी कायद्यात सुधारणा केली. याअंतर्गत परदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांसाठी भारतात नोंदणी अनिवार्य केली. त्यानंतर जीएसटी विभागाने ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या कंपन्यांवर करचुकवेगिरीचे आरोप होते.
२८ टक्के जीएसटीला विरोध
ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर लावलेल्या संपूर्ण रकमेवर २८ टक्के जीएसटी आकारला जाईल. जीएसटी कौन्सिलच्या या निर्णयाविरोधात गेमिंग कंपन्यांनी विविध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. यानंतर केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. नंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने नऊ उच्च न्यायालयांमधील २८ टक्के जीएसटीला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका स्वतःकडे हस्तांतरित केल्या. अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एन. वेंकटा कायांनी वाज न्यायालयात मांडली. काही 'कारणे दाखवा' नोटिसांची मुदत फेब्रुवारीमध्ये संपणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.