बंगळुरू : कर्नाटक सरकारने सार्वजनिक खरेदीतील पारदर्शकता कायद्यातील सुधारणांना मान्यता दिली असून मुस्लिम कंत्राटदारांना कंत्राटांमध्ये चार टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली आहे. हे दुरुस्ती विधेयक चालू विधानसभा अधिवेशनातच मांडता येईल. यापूर्वी ७ मार्च रोजी सिद्धरामय्या यांनी सरकारी कंत्राटांपैकी ४ टक्के जागा मुस्लिमांसाठी राखीव ठेवल्या जातील, असे म्हटले होते.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयावर भाजपने टीका केली. कर्नाटक सरकारचा अर्थसंकल्प औरंगजेबापासून प्रेरित असल्याचे भाजपने म्हटले आहे. मंत्रिमंडळाने हेब्बल येथील कृषी विभागाची ४.२४ एकर जमीन आंतरराष्ट्रीय फ्लॉवर ऑक्शन बंगळुरूला दोन वर्षांसाठी भाडेमुक्त तत्वावर देण्याच्या प्रस्तावावरही चर्चा केली. जानेवारीमध्ये झालेल्या आगीच्या घटनेनंतर 'बंगळुरू बायोइनोव्हेशन सेंटर'मध्ये पुनर्बांधणी आणि उपकरणे बदलण्यासाठी ९६.७७ कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीला मंजुरी देण्याबाबतही चर्चा झाली.