नवी दिल्ली : काँग्रेस नेत्या डॉ. जया ठाकूर यांनी संसदेने मंजूर केलेले महिला आरक्षण २०२४ लोकसभा निवडणुकीच्या आधी लागू करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणीस घ्यावी अशी विनंती केली हेाती. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र ही विनंती मान्य करण्यास शुक्रवारी ठाम नकार दिला.
केंद्र सरकारने अलीकडेच विशेष अधिवेशन बोलावून संसदेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केले होते. त्या अंतर्गत लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशाची जनगणना झाल्यानंतर हा कायदा लागू होणार आहे, पण संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका काँग्रेसच्या नेत्या डॉ. जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. ही याचिका तातडीने ऐकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान खंडपीठ म्हणाले की, २०२४च्या निवडणुकांच्या आधी महिला आरक्षण लागू करण्याचे निर्देश आम्ही दिले, तर मग आम्ही एका अर्थाने कायदा तयार करण्याचेच काम करू. असे करणे आमच्यासाठी खूप कठीण आहे. हे एक अतिशय चांगले पाऊल आहे. या याचिकेत अनेक मुद्दे आहेत. महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याआधी राखीव जागा ठरवाव्या लागतील, त्या आधारावरच कोटा निश्चित केला जातो. हे सर्व नियमांनुसार लागू केले जाते, असे तोंडी निरीक्षण न्यायमूर्ती खन्ना यांनी नोंदवले आहे.
यावर्षी २० सप्टेंबर रोजी विशेष अधिवेशनादरम्यान लोकसभेचे महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यात आले होते. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी २१ सप्टेंबर रोजी राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झाले आणि २८ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. हा कायदा भारतीय राज्यघटनेत कलम ३३४ (अ) शी संबंधित आहे. या नव्या कलमात असे नमूद केले आहे की, मतदारसंघांची पुनर्रचना प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभेत महिलांसाठी आरक्षण लागू होईल. देशातील आगामी जनगणनेनंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना प्रक्रिया सुरू होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास तातडीने आरक्षण लागू करणारे निर्देश देण्यास नकार दिला असून संबंधित प्रकरण २२ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलले आहे.