नवी दिल्ली : लॅपटॉप, टॅब्लेट, संगणकाच्या आयातीवर घातलेले निर्बंध सप्टेंबर २०२४ पर्यंत शिथिल करण्यात आले आहेत. या उत्पादनांच्या आयातीवर कोणत्याही परवान्याची गरज लागणार नाही, असा खुलासा सरकारने केला आहे.
३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत व्यापारी सर्व माहिती-तंत्रज्ञानाशी संबंधित उत्पादने परवान्याशिवाय आयात करू शकतात. तसेच आयातीच्या संख्येवरही कोणते निर्बंध आणले नाहीत. या निर्णयाचा फायदा डेल, एचपी, ॲॅपल, सॅमसंग, असूस आदी कंपन्यांना होणार आहे.
सरकारने माहिती-तंत्रज्ञानाशी संबंधित कोणत्याही उत्पादनावर तत्काळ प्रतिबंध आणणार नाही. ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत आयातदारांना बाहेरून जुळणी करून आणलेल्या माहिती-तंत्रज्ञान उत्पादनावर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार नाही.
आयातदारांना नोंदणी गरजेची
डीजीएफटीतर्फे ही आयात नियमित करण्यासाठी ‘आयात व्यवस्थापन यंत्रणा’ आणली जात आहे. यात केवळ कंपन्यांना या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. यात सरकार तीन निकषांवर आयातीची तपासणी करेल. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या प्रतिनिधींनी माहिती-तंत्रज्ञान खात्याचे राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांच्याशी चर्चा केली. यात विशेष करून आयात व्यवस्थापन नियमांवर चर्चा झाली. यात डेल, इंटेल, सॅमसंग, असूस, एसर व इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इंडिया सेल्युलर ॲॅण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशनचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
कोणीही उत्पादक लॅपटॉप, टॅब्लेट, संगणकाचे सुटे भाग आयात करून ‘एसईझेड’मध्ये त्याची जुळणी करत असल्यास त्याला पूर्ण जुळणीच्या श्रेणीत ठेवले जाणार नाही. तसेच उत्पादकांना व्यवस्थापन पोर्टलवर नोंदणीही करावी लागणार नाही. २२ ऑगस्ट रोजी माहिती-तंत्रज्ञान खात्याचे राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी भारताच्या डिजिटल क्षेत्रात ८० टक्के पुरवठा हा आयातीतून होतो. नोंदणी पद्धत लागू केल्यानंतर सरकारला या वस्तूंचा स्त्रोत विश्वसनीय आहे किंवा नाही, हे कळू शकेल. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उत्पादनाचा भारताचा वाटा ८ ते १० टक्के आहे. येत्या तीन वर्षांत तो आम्हाला ६५ ते ७० टक्के करायचा आहे, असे सांगितले.