नवी दिल्ली : अगदी महामार्गांपासून गल्लीबोळातील छोट्या रस्त्यांची पावसाळ्यात होणारी चाळण पाहून सरकार आता जागे झाले आहे. रस्ते दीर्घकाळ सुस्थितीत राहावे यासाठी सरकारने बांधा-चालवा-हस्तांतरित करा या बीओटी तत्त्वावर रस्ते बांधण्याची योजना आखली असून ती पुढील मार्चपासून अंमलात येणार आहे. तसेच रस्ता बांधून पूर्ण झाल्यानंतर पुढील १५ वर्षांपर्यंत कंत्राटदारांना स्वखर्चाने या रस्त्यांची देखभाल करावी लागणार आहे. यामुळे भविष्यात नागरिकांना चांगले रस्ते मिळतील, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे खासगी क्षेत्रातील बांधकाम व्यावसायिक चांगले दर्जेदार रस्ते बांधतील, कारण त्यांनाच पुढे त्यांची देखभाल करायची असेल, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी एका इंग्रजी वर्तमानपत्राला मुलाखत देताना दिली आहे.
याविषयी अधिक माहिती देताना गडकरी म्हणाले की, सध्याच्या ईपीसी अर्थात इंजिनियरिंग, प्रॉक्युअर अँड काँट्रॅक्ट मॉडेलऐवजी आता नवी बीओटी पद्धत रस्ते उभारण्यासाठी स्वीकारण्यात येणार आहे. बीओटी मॉडेल अंतर्गत तब्बल २ लाख कोटींचे प्रकल्प बहाल करण्यात येणार आहेत. तसेच खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी धोरणात किंचित बदल होतील. रस्ते बांधकाम क्षेत्रातील खासगी भागीदारांची संख्या आधीच ५ वरून ४० पर्यंत वाढली आहे.
प्रचलित ईपीसी पद्धतीत रस्त्यांची देखभाल सरकार करते. याउलट प्रस्तावित नव्या बीओटी धोरणात पुढील १५ वर्षे सरकारला रस्त्यांची देखभाल करावी लागणार नाही, असे गडकरी यांनी स्पष्ट केले आहे