नवी दिल्ली : राज्य सरकारने अथवा राज्य निवडणूक आयोगाने नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनर्निरीक्षणाची (एसआयआर) कर्तव्ये पार पाडावीच लागतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. तसेच, बीएलओंवर कामाचा जास्त भार असल्यास आणखी कर्मचारी तैनात करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी असेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टात गुरुवारी पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू आणि इतर राज्यांमध्ये एसआयआरला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकारांनी किंवा राज्य निवडणूक आयोगांनी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना एसआयआरची कर्तव्ये पार पाडावी लागतील.
वैधानिक कामांना बांधील
सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, राज्य सरकारी कर्मचारी एसआयआरसह इतर वैधानिक कामे करण्यास बांधील आहेत. राज्य सरकारांचेही कर्तव्य आहे की, त्यांनी निवडणूक आयोगाला कर्मचारी उपलब्ध करून द्यावेत.