नवी दिल्ली : अदानी पॉवर राजस्थान लिमिटेडने गेल्या वर्षी अदानी पॉवर लिमिटेडमध्ये विलीन केलेल्या जयपूर विद्युत वितरण निगम लिमिटेडकडून १३.७६ अब्ज रुपये ‘लेट पेमेंट’ अर्थात विलंब अधिभाराची मागणी करणारा अर्ज सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. सर्वोच्च न्यायालयाने उशिरा पेमेंट अधिभार भरण्यासंबंधीच्या प्रकरणाचा प्रभावीपणे आढावा घेण्याची मागणी करणाऱ्या अदानी पॉवरला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की आढावा घेण्याची मागणी करताना सादर केलेला अर्ज हा कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही. त्यामुळे कोणताही दिलासा मागता येणार नाही. आम्ही त्यानुसार एमए (मिसेलनस ॲप्लीकेशन) फेटाळून लावतो आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायदेशीर सहाय्य समितीकडे जमा करण्यासाठी ५० हजार रुपयांचा दंड करतो, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०२० मध्ये, असे मानले होते की अदानी पॉवर राजस्थानला दोन्ही पक्षांमधील वीज खरेदी करारामध्ये नुकसानभरपाईच्या दराचा हक्क आहे, परंतु उशिरा पेमेंट अधिभार मागण्याचा नाही. त्यानंतर, २०२० मध्ये अदानी पॉवर राजस्थानने सर्वोच्च न्यायालयात जयपूर विद्युत वितरण निगमकडून १३.७६ अब्ज रुपयांचा विलंब अधिभार मिळावा यासाठी अर्ज दाखल केला. त्यानंतर, राजस्थान वीज वितरण कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरचिटणीसांना पत्र पाठवले की, या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय होऊनही २०२३ मध्ये आदेशासाठी अर्ज सर्वोच्च न्यायालयासमोर सूचीबद्ध करण्यात आला होता. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाबाबत रजिस्ट्रारकडून अहवाल मागवला होता.
आम्ही या समस्येचे अधिक सविस्तर तपासणी केली आहे. तीन न्यायाधीशांनी निर्णय दिल्यानंतर अर्जदाराने (अदानी पॉवर) आढाव्यासाठी कोणतीही याचिका दाखल केली नाही, परंतु डिस्कॉमचे (वितरण कंपनीचे) पुनरावलोकने फेटाळण्यात आले, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.