नवी दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाने मंगळवारी एस्सेल ग्रुपचे अध्यक्ष सुभाष चंद्रा यांना त्यांची कोणतीही मालमत्ता हस्तांतरित करण्यास बंदी घातली आहे. तसेच, सुमारे २२,००६ कोटी रुपयांच्या दाव्यांच्या तुलनेत फक्त ६.५ कोटी रुपयांमध्ये वैयक्तिक जामिनदारांच्या दाव्यांचा निपटारा करण्याची परवानगी देणाऱ्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. एनसीएलटीचे अध्यक्ष न्या. अनुपिंदर सिंग ग्रेवाल यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यांच्या विशेष खंडपीठाने सांगितले की, परतफेड योजनेवर स्पष्ट बहुमताचा निर्णय झालेला नाही, त्यामुळे या आदेशाची अंमलबजावणी केली जाऊ शकत नाही.
वैयक्तिक जामीनदार असलेले सुभाष चंद्रा ‘प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे आपली कोणतीही मालमत्ता हस्तांतरित करणार नाहीत.’ यासोबतच प्रकरणातील सर्व पक्षांना नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत.
एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स, कॅनरा बँक आणि युनियन बँकेसह अन्य कर्जदात्यांकडून उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ही स्थगिती मागितली होती. या पाच सदस्यीय खंडपीठाने पुढील सुनावणी २३ सप्टेंबर रोजी निश्चित केली आहे.