नवी दिल्ली : पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी भारताच्या जहाजबांधणी आणि सागरी उद्योगाला चालना देण्यासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. जहाजबांधणी आणि सागरी उद्योगांसाठी तब्बल ६९,७२५ कोटी रुपयांच्या पॅकेजला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भातील माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
जहाजबांधणी आणि सागरी उद्योगांसाठी ६९ हजार ७२५ कोटींच्या या पॅकेजमध्ये देशांतर्गत क्षमता मजबूत करणे, वित्तपुरवठा सुधारणे, ग्रीनफिल्ड आणि ब्राउनफिल्ड शिपयार्ड विकासाला प्रोत्साहन देणे, तांत्रिक क्षमता आणि कौशल्य वाढवणे, एक मजबूत सागरी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, कर आकारणी आणि धोरणात्मक सुधारणा लागू करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
या पॅकेजअंतर्गत जहाजबांधणी आर्थिक सहाय्य योजना ही ३१ मार्च २०३६ पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे, यासाठी एकूण २४,७३६ कोटींचा निधी उपलब्ध होईल. या योजनेचे उद्दिष्ट भारतातील जहाजबांधणीला प्रोत्साहन देण्याचा आहे. तसेच या सर्व उपक्रमांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करण्यासाठी राष्ट्रीय जहाजबांधणी अभियान देखील स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांचा बोनस
केंद्र सरकारने रेल्वे कर्मचाऱ्यांना दिवाळीआधी मोठी भेट दिली आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या बोनसला मोदी सरकारने दिवाळीआधीच मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानुसार आता जवळपास १०.९ लाख रेल्वे कर्मचाऱ्यांना तब्बल ७८ दिवसांच्या वेतनाएवढा बोनस मंजूर करण्यात आला आहे. यासाठी १,८६५.६८ कोटी रुपयांच्या वितरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या बोनसचे पैसे दिवाळीपूर्वीच रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जाणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. केंद्र सरकारने रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी उत्पादकता संबंधित बोनस मंजूर केला असून दिवाळी भेट म्हणून तो दिला जात आहे.