नवी दिल्ली : शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी तयार केलेल्या घटनेत २०१८ मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी मोठे बदल केले, असा दावा एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जोयमाल्य बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर शिंदे गटाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी हा युक्तिवाद केला.
निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना आपल्या घटना नोंदवण्याचे निर्देश दिल्यानुसार १९९९ मध्ये शिवसेनेने आपली घटना आयोगाकडे सादर केली होती. पक्षांतर्गत व्यवस्था अधिक "लोकशाहीवादी" ठेवण्यासाठी मूळ घटना तयार करण्यात आली होती, असा दावा कौल यांनी केला.
बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर पक्षाची मूळ लोकशाही रचना मूलभूतपणे बदलण्यात आली. परंतु, १९९४ पासून निवडणूक आयोग सर्व पक्षांना लोकशाहीवादी घटना तयार करण्याचे निर्देश देत आहे. सुरुवातीला शिवसेनेच्या घटनेत निवडणुकांना परवानगी नव्हती, पण आयोगाच्या विनंतीवरून त्यांनी घटनेत सुधारणा केली. परंतु, २०१८ मध्ये अचानक एक नवी घटना समोर आणली गेली, असेही कौल यांनी नमूद केले. विधिमंडळातील बहुमत हाच खरा पक्ष ठरवण्यासाठी योग्य निकष आहे, हा निवडणूक आयोगाचा निर्णय योग्यच होता, असे कौल म्हणाले. या प्रकरणातील सुनावणी अपूर्ण राहिली असून आता १५ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
१९९९ची घटना निवडणूक आयोगासमोर आणल्यानंतर निवडणूक आयोगाने त्यामध्ये काही बदल करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. ते मान्य करत बाळासाहेब ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाचे अधिकार मान्य केले होते, असा दाखला कौल यांनी दिला.
राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे दोन वेगवेगळे मुद्दे असले तरी जर राजकीय पक्षात मतभेद असतील तर पक्ष कुणाचा निर्णय हा पक्षाच्या संविधानाच्या आधारे घ्यायचा असतो. पक्षाचे संविधान योग्य की अयोग्य तसेच त्याच्या आधारे मूळ पक्ष कोणता हे ठरवण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाचा असतात, असा दावा कौल यांनी केला. शिवसेनाप्रमुख पद हे २०१३ पर्यंत होते. पण बाळासाहेबांच्या नंतर हे पद गोठवण्यात आले होते. त्यानंतर शिवसेना कार्याध्यक्ष हे पद अस्तित्वात आले. उद्धव ठाकरे कार्याध्यक्ष असताना शिवसेनेत पक्षांतर्गत निवडणुका घेण्यात आल्या नाहीत. ती जबाबदारी कुणाची होती, या चुका उद्धव ठाकरे यांनी सुधारायला हव्या होत्या, असेही मुद्दे शिंदेंच्या वकिलांनी मांडले.
निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शिंदे गटाला मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता देऊन 'धनुष्यबाण' चिन्ह बहाल केले होते. याविरोधात ठाकरे गटाने २०२४ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात ही सुनावणी सुरू आहे.
पक्षात असंतोष
कौल यांनी पुढे सांगितले की, उद्धव ठाकरे यांनी पक्षात बदल करून सर्व अधिकार पक्षप्रमुखाच्या हाती एकवटले. तसेच ही दुरुस्ती निवडणूक आयोगाच्या दप्तरी नोंदवण्यात आली नाही. पक्षात मोठा असंतोष निर्माण झाला होता, कारण मूळ विचारसरणीच्या पूर्णपणे विरोधात असलेल्या पक्षांसोबत युती करण्यात आली होती. त्यामुळे बहुसंख्य प्रतिनिधींनी एकत्र येत मूळ शिवसेना असल्याचा दावा केला.