भारतीय रिझव्र्ह बँकेने पेमेंट प्रक्रियेतील प्रस्तावित बदलांवर लोकांचे मत मागवले आहे. या बदलांमध्ये यूपीआयद्वारे केलेल्या पेमेंटसाठी शुल्क आकारण्याचा प्रस्तावित बदलाचा देखील समाविष्ट आहे. विकास आणि नियामक धोरणांतर्गत, आरबीआयने गेल्या वर्षी ८ डिसेंबर रोजी एक चर्चापत्र जारी केले होते, ज्यामध्ये पेमेंट प्रक्रियेवर शुल्क आकारले जावे असे म्हटले होते. हे चर्चापत्र १७ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झाले आहे. आता यावर आरबीआयने सर्वसामान्यांकडून सूचना मागवल्या आहेत. आरबीआयने म्हटले आहे की, लोकांना ३ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत ईमेलद्वारे त्यांच्या सूचना किंवा मते पाठवता येतील.