नवी दिल्ली : खोबरेल तेलाचा छोटा पॅक खाद्य तेल समजावे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी दिला. या छोट्या पॅकचा वापर खाद्य तेल म्हणून केला जाऊ शकतो. त्यामुळे यावर आता ५ टक्के कर लागणार आहे. यामुळे खोबरेल उत्पादक कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून याबाबतचा खटला सुरू होता.
खोबरेल तेलाचा छोटा पॅक हा सौंदर्य प्रसाधनासाठी किंवा खाण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा परिणाम अन्य छोट्या तेल पॅकिंगवरही होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे खोबरेल तेलाचे दर येत्या काळात कमी होऊ शकतात.
२०० मिली खोबरेल तेलाचा वापर खाण्यासाठी केला जातो की केसांना लावण्यासाठी केला जातो. यावर १५ वर्षांपासून कर लवाद ते न्यायालयात वाद सुरू होता. १७ ऑक्टोबरला याबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाल्यानंतर निकाल राखीव ठेवण्यात आला होता.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना व न्या. संजय कुमार, न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने आदेशात म्हटले की, छोट्या बाटलीतील नारळाचे तेल केवळ केसाला लावण्याचे तेल नव्हे तर खाण्याचे तेलही मानले जावे. खोबरेल तेल छोट्या बाटलीत पॅक केले जाते व त्याचा वापर केसांसाठी केला जात असल्याचे लेबल त्यावर लावले तरीही केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम १९८५ अंतर्गत केसांचे तेल म्हणून वर्गीकरण केले पाहिजे.
२००९ पासून वाद सुरू
या वादाचा प्रारंभ २००९ पासून झाला. खोबरेल तेलाच्या छोट्या पॅकला केंद्रीय अबकारी कर कायद्यांतर्गत खाण्याचे तेल मानले जावे, असा आदेश केंद्रीय अबकारी आणि सेवा अपील लवादाने दिला होता. तर महसूल विभागाने केंद्रीय अबकारी व सेवा अपील लवादाच्या निकालाला आव्हान दिले. छोट्या खोबरेल तेलाच्या पॅकला केसांचे तेल मानले जावे. ज्याच्यावर जास्त कर लागतो. २०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने भिन्न निकाल दिला. त्यानंतर तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन केले गेले. सध्या खाद्य तेलावर ५ टक्के जीएसटी लागतो, तर केसांच्या तेलाच्या उत्पादनावर १८ टक्के जीएसटी लागतो.