नवी दिल्ली : धर्मांतरविरोधी कायद्यांवर स्थगिती मागणाऱ्या याचिकांबाबत आपली भूमिका सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आठ राज्यांना दिले.
राज्यांना नोटीस बजावताना सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, राज्यांच्या उत्तरानंतरच या कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती देण्याचा मुद्दा विचारात घेतला जाईल. खंडपीठाने राज्यांना उत्तर दाखल करण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी दिला असून याचिकाकर्त्यांना दोन आठवड्यांत प्रत्युत्तर दाखल करण्यास परवानगी दिली. पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनंतर होईल.
दरम्यान, खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील सी. यू. सिंग यांना विद्यमान कायद्यात उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांनी केलेल्या ‘अधिक कठोर’ बदलांच्या पार्श्वभूमीवर याचिका दुरुस्त करण्याची मुभा दिली.
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगड, गुजरात, हरयाणा, झारखंड आणि कर्नाटक यांनी आणलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी खंडपीठासमोर झाली.
सिंग यांनी सांगितले की, ‘कोणीही आंतरधर्मीय विवाह केला तर जामीन मिळणे अशक्य होईल.’ त्यांनी म्हटले की, राजस्थानने नुकतेच असे कायदे केले असून अनेक राज्यांत आधीपासूनच असे कायदे अस्तित्वात आहेत. उत्तर प्रदेशात केलेल्या दुरुस्त्यांनुसार तृतीय पक्षाला तक्रार करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ज्यामुळे आंतरधर्मीय विवाहांमध्ये तसेच चर्चमधील धार्मिक विधींमध्ये मोठ्या प्रमाणात छळ होत आहे. विशेष परवानगी याचिकांमध्ये केलेल्या दुरुस्ती अर्जांना मंजुरी द्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली.
वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी मध्य प्रदेशातील कायद्यावर दिलेली तात्पुरती स्थगिती कायम ठेवण्याची मागणी केली, तर वकील वृंदा ग्रोवर यांनी उत्तर प्रदेश आणि हरयाणातील धर्मांतर कायद्यांवर स्थगिती मागत हस्तक्षेप अर्ज दाखल केल्याचे न्यायालयाला कळवले. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी काही राज्यांच्या वतीने तात्पुरत्या स्थगितीला विरोध दर्शवला. तीन-चार वर्षांनंतर अचानक ते स्थगितीची मागणी करतात. आम्ही आमची उत्तरे दाखल करू, असे त्यांनी सांगितले.