नवी दिल्ली : न्यायालयांनी नियमितपणे सीबीआय चौकशीचे आदेश देऊ नयेत. आपले अधिकार अधिक संयमाने आणि सावधगिरीने वापरावेत. जेव्हा इतर सर्व पर्याय संपले असतील आणि प्रकरणाची निष्पक्षता बाधित झाली असेल, तेव्हाच सीबीआय चौकशीचा अवलंब केला पाहिजे. प्रत्येक प्रकरणात सीबीआय चौकशीचा आदेश देणे केवळ संस्थेवरील कामाचा भार वाढवत नाही, तर राज्यांच्या तपास यंत्रणांवरील विश्वासालाही धक्का देते, अशी महत्त्वाची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
अलाहाबाद हायकोर्टाच्या आदेशावर दिला गेला हा निर्णय आहे. हायकोर्टाने उत्तर प्रदेश विधान परिषदेत कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेत झालेल्या कथित गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी सीबीआयला निर्देश दिले होते.
या आदेशावर आक्षेप घेत न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने हायकोर्टाचा तो निर्णय रद्द केला आणि स्पष्ट केले की, सीबीआय चौकशीचा आदेश सहजासहजी देता येत नाही.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, सीबीआय चौकशीचा आदेश सामान्यतः देऊ नये किंवा केवळ यासाठी देऊ नये की, कोणत्या तरी पक्षाने एखाद्या राज्यातील पोलिसांवर अविश्वास दाखवला आहे.
सीबीआय चौकशीचा आदेश देण्याचा अधिकार संयमाने, सावधगिरीने आणि केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत वापरला पाहिजे. संबंधित न्यायालयाला खात्री पटली पाहिजे की, संबंधित प्रकरणात सीबीआय तपास आवश्यक आहे, किंवा प्रकरण इतके गुंतागुंतीचे, व्यापक किंवा राष्ट्रीय प्रभावाचे आहे की, केंद्रीय एजन्सीची गरज भासते. केवळ अशा परिस्थितीतच सीबीआय चौकशीचे आदेश द्यावे.