नवी दिल्ली : दिल्लीतील १३५ वर्षे जुन्या केंद्रीय सचिवालय ग्रंथालयातील सुमारे साडेआठ लाख पुस्तकांच्या स्थलांतराच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले. सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत शास्त्री भवन पाडण्यात येणार असल्याने या ग्रंथालयाचे स्थलांतर प्रस्तावित आहे. किमान या पुस्तकांचा तरी सन्मान करा, एवढ्या मोठ्या पुस्तकसंग्रहाच्या जतनासाठी पुरेशी व्यवस्था न करता स्थलांतराची घाई का केली जात आहे, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
न्या. संजय कुमार आणि न्या. संजीव सचदेवा यांच्या खंडपीठाने, पुस्तकांची ज्या पद्धतीने हाताळणी केली जात आहे, त्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. पुस्तकांच्या जतनाबाबत सरकारी यंत्रणांचा दृष्टिकोन तात्पुरत्या स्वरूपाचा आणि अनियोजित असल्याचे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले. तुम्हाला हे काम घाईघाईने पूर्ण करायचे आहे असे दिसते, या पुस्तकांचे तुम्ही काय करणार आहात, याबाबत कोणतेही ठोस नियोजन दिसत नाही. तुम्हाला या पुस्तकांची काळजी नाही, हा एक वारसा आहे, अशा शब्दांत न्या.संजय कुमार यांनी केंद्राला सुनावले.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दाखल करून घेतलेल्या ‘१३५ वर्षे जुने ग्रंथालय, साडेआठ लाख पुस्तके आणि नव्या सेंट्रल व्हिस्टा आराखड्यात जागाच नाही’ या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. या वेळी केंद्र सरकारने सोमवारीच प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याची माहिती खंडपीठाला देण्यात आली. मात्र, ते अद्याप न्यायालयाच्या नोंदीवर आले नव्हते.
पुस्तके वाऱ्यावर
या पुस्तकांचा इतिहास १७०२ पर्यंत मागे जात असल्याचे नमूद करत न्या. कुमार म्हणाले, तुम्हाला ही पुस्तके नको असतील तर त्यांची काळजी घेणाऱ्या आणि त्यांचे महत्त्व जाणणाऱ्या दुसऱ्या देशाला ती द्या. निदान या पुस्तकांचा तरी सन्मान करा. साडेआठ लाख पुस्तके अशीच वाऱ्यावर सोडली जात आहेत. खंडपीठाने पुढील सुनावणी होईपर्यंत केंद्रीय सचिवालय ग्रंथालयातील पुस्तके स्थलांतरित करू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश केंद्र सरकारला दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.