नवी दिल्ली : दिल्ली मद्यधोरण घोटाळाप्रकरणी सीबीआयने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा खटला दाखल केला असून त्याप्रकरणी केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्यास बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. केजरीवाल यांनी अटकेला आव्हान देणारी याचिका केली असून त्याप्रकरणी म्हणणे मांडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले आहेत.
केजरीवाल यांना यापूर्वी मनी लॉण्डिंगप्रकरणात तीन वेळा अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. 'पीएमएलए' कायद्याच्या प्रकरणात जामिनासाठी अत्यंत कडक अटी असतानाही केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मिळाला आहे, असा युक्तिवाद केजरीवाल यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी न्या. सूर्य कान्त आणि न्या. उज्ज्वल भूयान यांच्या न पीठासमोर केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना १० मे आणि १२ जुलै रोजी अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. त्याचप्रमाणे कनिष्ठ न्यायालयाने २० जून रोजी केजरीवाल यांना नियमित ह जामीन मंजूर केला होता, असे सिंघवी यांनी ज न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. कनिष्ठ न्यायालयाने २० जून रोजी मंजूर केलेल्या नियमित जामिनाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने तोंडी मागणीवरच स्थगिती दिली, असेही सिंघवी म्हणाले. 'पीएमएलए' कायद्यात कडक अटी असतानाही केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. त्यामुळे सीबीआयच्या प्रकरणात त्यांना जामीन नाकारता येऊ शकत नाही, कारण भ्रष्टाचार त प्रतिबंधक कायद्यात मनी लॉण्डिंगविरोधी कायद्याप्रमाणे कडक तरतुदी नाहीत, असे सिंघवी म्हणाले.