नवी दिल्ली : मणिपूरमध्ये २०२३ मध्ये झालेल्या वांशिक हिंसाचार प्रकरणांमधील सुरू असलेल्या खटल्यांचे कामकाज जलद गतीने (फास्ट ट्रॅकवर) चालवणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. यासोबतच न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांकडून या प्रकरणाचा सद्यस्थिती अहवाल मागवला आहे.
मणिपूरमधील डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये 'आदिवासी एकता मोर्चा' काढल्यानंतर ३ मे २०२५ रोजी राज्यात वांशिक हिंसाचार भडकला होता. मैतेई समुदायाला 'अनुसूचित जमाती' चा दर्जा देण्याच्या मागणीविरोधात हा मोर्चा काढण्यात आला होता. या हिंसाचारात २६० हून अधिक लोकांचा बळी गेला होता, तर हजारो नागरिक विस्थापित झाले होते.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने बुधवारी एका विशेष तपास पथकाच्या अहवालाची दखल घेतली. या अहवालानुसार, आतापर्यंत ४०० हून अधिक आरोपींविरुद्ध २०७ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत.