नवी दिल्ली : 'नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी' अर्थात 'एनटीए'च्या 'नीट-यूजी' परीक्षेच्या अंतिम उत्तरसूचीला आणि निकालाला आव्हान देणारी याचिका शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. 'एनटीए'कडून एका प्रश्नाच्या (प्रश्न क्रमांक १३६, कोड क्रमांक ४७) उत्तरात चूक झाली आहे, असा दावा शिवम गांधी रैना यांनी एका याचिकेतून केला होता. यावर न्या. पी. एस. नरसिंह आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आम्ही परीक्षेबाबत हस्तक्षेप करणार नाही, तुम्ही कदाचित तत्त्वतः बरोबरही असाल की अनेक बरोबर उत्तरे असू शकतात. तरीही, सध्याच्या घडीला देशपातळीवर घेतलेल्या परीक्षेत हस्तक्षेप केल्याने अनेक विद्यार्थ्यांवर त्याचा परिणाम होईल, असे न्या. पी. एस. नरसिंह यांनी याचिकाकर्त्याचे वकील वरिष्ठ वकील आर. बालसुब्रमण्यम यांना सांगितले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने २०२४ च्या 'नीट-यूजी' परीक्षेत हस्तक्षेप करत आयआयटी दिल्लीतील तज्ज्ञांच्या अहवालाच्या आधारे चुका दुरुस्त करण्याचे आदेश दिल्याचे याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने निदर्शनास आणून दिले. हा विद्यार्थ्यांच्या करिअरचा प्रश्न आहे. एका गुणाचा फरक खूप मोठा असतो. त्याचा अनेक विद्यार्थ्यांना फटका बसतो, असे बालसुब्रमण्यम यांनी म्हटले. त्यांनी याप्रकरणी पडताळणी करण्यासाठीतज्ज्ञ समिती नेमावी, अशी विनंती केली.
याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्याने अखिल भारतीय ६,७८३ आणि सामान्य श्रेणीत ३,१९५ रँक मिळवली आहे. जर का चुकीचे उत्तर दुरुस्त केल्यास ५ गुण अधिक मिळतील. यामुळे त्याची रँक सुधारेल, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्याने 'एनसीईआरटी' च्या अधिकृत मजकुरानुसार उत्तरपत्रिकेत असलेल्या कथित त्रुटी दूर कराव्यात आणि त्यानुसार सुधारित निकाल देण्याचे 'एनटीए' ला निर्देश देण्याची मागणी केली. तसेच त्याने अंतरिम दिलासा म्हणून समुपदेशन प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचीही मागणी केली आहे.
हस्तक्षेप करण्यास नकार
दरम्यान, खंडपीठाने त्यास नकार देत देशपातळीवर परीक्षेत वैयक्तिक प्रकरणावरुन हस्तक्षेप करू शकत नाही. २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या परीक्षेच्या आयोजनातील विसंगती आणि त्रुटींबाबत मोठ्या प्रमाणात आलेल्या तक्रारींची दखल घेत हस्तक्षेप केला होता, असे स्पष्ट केले.
नवी दिल्ली : 'एचडीएफसी' बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक शशिधर जगदीशन यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून शुक्रवारी दिलासा मिळाला नाही. लीलावती ट्रस्टशी संबंधित प्रकरणात त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
या प्रकरणाची सुनावणी १४ जुलै रोजी कनिष्ठ न्यायालयात होईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या.पी. एस. नरसिंहा आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, जेव्हा हा खटला मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीला येणार आहे तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करणे योग्य नाही.
यापूर्वी, लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्टच्या तक्रारीनंतर ३० मे रोजी मुंबई न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशानंतर यांच्याविरुद्ध जगदीशन आर्थिक फसवणुकीचा आरोप करत पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.