नवी दिल्ली : देशातील सर्व आमदार आणि खासदारांवर डिजिटल पद्धतीने नजर ठेवण्यासंबंधी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
देशातील मतदार आमदार आणि खासदारांना निवडून राज्यांच्या विधानसभा आणि देशाच्या संसदेत पाठवतात. त्यांनी जनतेचे प्रतिनिधी आणि सेवक म्हणून काम करणे अपेक्षित असते. मात्र, निवडून आल्यानंतर त्यांचे वर्तन बदलते. ते लोकांचे राजे असल्यासारखे वागू लागतात. भ्रष्टाचारात गुंतले जातात. त्यामुळे देशातील सर्व आमदार आणि खासदारांच्या शरीरावर डिजिटल चिप बसवून सतत त्यांच्यावर पाळत ठेवली जावी, अशा आशयाची जनहित याचिका सुरिंदरनाथ कुंद्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. जे. बी. परडीवाला आणि न्या. मनेज मिसरा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, लोकप्रतिनिधी म्हणजे काही दोष सिद्ध झालेले गुन्हेगार नव्हेत. त्यामुळे त्यांच्या अंगावर डिजिटल चिप बसवून हेरगिरी करता येणार नाही. त्यांनाही खासगीपणाचा अधिकार आहे.