नवी दिल्ली: जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याला अटक करून ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ न्यायालयीन कोठडीत ठेवले गेले, तर त्याचे निलंबन गृहीत धरले जाते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनमोहन यांच्या खंडपीठाने समस्तीपूर येथील सदर हॉस्पिटलचे प्रशासक विश्वजित सिंग यांना मंजूर केलेला जामीन बहाल करताना हे महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले.
विश्वजित सिंग यांच्यावर एका कंत्राटी कामगाराची ३६,४२१ रुपयांची प्रलंबित वेतन रक्कम देण्यासाठी ४ हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप होता. सर्वोच्च न्यायालयाने पाटणा उच्च न्यायालयाचा आदेश बाजूला सारत सिंग यांचा जामीन बहाल केला, ज्यांनी सुमारे एक वर्षानंतर त्यांचा नियमित जामीन रद्द केला होता. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, मागितलेली लाच रक्कम ही जामीन अर्ज फेटाळण्यासाठी सुसंगत बाब नसली तरी, उच्च न्यायालयाने जामीन रद्द न करताही ती टिप्पणी करू शकली असती.
डीम्ड सस्पेन्शन
जामीन बहाल करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीच्या सेवेच्या स्थितीबाबत आणि त्यानंतरच्या पदस्थापनेबाबत एका गंभीर मुद्द्यावर कडक ताशेरे ओढले. न्या. पारडीवाला यांनी ६ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, अटकेनंतर आरोपी जवळपास १५ दिवस न्यायलयीन कोठडीत होता. एकदा सरकारी कर्मचारी अटक होऊन ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ न्यायलयीन कोठडीत राहिला, तर त्याचे निलंबन गृहीत धरले जाते. सरकारी कर्मचारी असल्याने त्याला डीम्ड सस्पेंशन मानले जाऊ शकते आणि यासाठी कोणताही स्वतंत्र आदेश पारित करण्याची आवश्यकता नसते.
खंडपीठाने निदर्शनास आणले की, सिंग यांना निलंबित करण्यात आले होते, परंतु नंतर त्यांचा निलंबनाचा आदेश रद्द करण्यात आला. त्यानंतर त्यांना अत्यंत त्याच आश्चर्यकारकरित्या रुग्णालयात आणि त्याच पदावर पुन्हा नियुक्त करण्यात आले. हा सर्व प्रकार राज्याने लवकरात लवकर तपासावा आणि कायद्यानुसार योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली.
न्यायालयाने सर्वोच्च सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, सर्वसाधारणपणे अशा प्रकरणांमध्ये खटला चालवणाऱ्या न्यायालयाने जर सदोष सिद्ध केल्यास लादल्या जाणाऱ्या कमाल शिक्षेचा विचार करता, जामीन मंजूर करणे अपेक्षित असते. मात्र, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी किंवा अत्यंत गंभीर तथ्ये असलेल्या प्रकरणांमध्ये जामीन नाकारला जाऊ शकतो.
लाच मागितल्याचा आरोप
प्रकरणानुसार, २०२५ मध्ये दक्षता पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ च्या कलम ७ (ब) अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. समस्तीपूर येथील शासकीय सदर हॉस्पिटलमध्ये प्रशासक म्हणून कार्यरत असताना आरोपीने कंत्राटी कामगाराची थकबाकी मंजुरीसाठी ४ हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप होता. अटकेनंतर सत्र न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर केला होता, मात्र तक्रारदाराने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत तो जामीन रद्द करण्याची मागणी केली होती, जी उच्च न्यायालयाने मंजूर केली होती.