नवी दिल्ली : वक्फ (सुधारणा) कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. वक्फ कायद्यात केलेल्या अनेक तरतुदींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रश्न विचारले आहेत. वक्फ कायद्यात सुधारणा करताना वक्फ बोर्डावर बिगरमुस्लिम सदस्यांची नेमणूक करण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता हिंदू धर्माच्या संस्थांवर मुस्लीम व्यक्तीची नेमणूक करणार का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश संजय कुमार आणि न्यायाधीश केव्ही विश्वनाथ यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी सुरू आहे.
वक्फ कायद्याविरोधात जवळपास १०० याचिका दाखल झाल्या असून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. तर केंद्र सरकारच्यावतीने महाअधिवक्ता तुषार मेहता युक्तिवाद करत होते. वक्फ बोर्डावर बिगरमुस्लिम सदस्याची नेमणूक करण्याबाबत कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी प्रश्न उपस्थित केले. यापुढे हिंदू धर्माच्या संस्थांवर मुस्लिम व्यक्तीला घेतले जाणार का, सरकारची यावर काय भूमिका आहे, असा थेट प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने मेहता यांना विचारला.
जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार
वक्फ मालमत्तेचे वाद सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार नव्या कायद्याद्वारे देण्यात आले आहेत. यावरही सरन्यायाधिशांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. वक्फ मालमत्तेचे वाद सोडविण्याचा निर्णय न्यायालयात का होऊ शकत नाही, असे सरन्यायाधीशांनी विचारले. यावर तुषार मेहता यांनी सांगितले की, वक्फ संपत्तीची नोंदणी करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना मिळाले आहेत. याआधीही वक्फची नोंदणी करण्याची तरतूद होतीच.
हिंसाचाराबाबत चिंता
दरम्यान, वक्फ कायद्यावरून देशात विविध ठिकाणी चाललेल्या हिंसाचाराबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. अपीलकर्त्यांनी बुधवारी प्रामुख्याने वक्फ बोर्डाची स्थापना, जुन्या वक्फ मालमत्तेची नोंदणी, बोर्ड सदस्यांमध्ये बिगरमुस्लिमांचा समावेश आणि वादांचे निराकरण यावर युक्तिवाद केला आहे.
वक्फ बाय युजर
कायद्याअंतर्गत स्थापन झालेल्या 'वक्फ बाय युजर' मालमत्तांना अधिसूचित करणे समस्या निर्माण करेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच जुन्या मशिदीकडे कागदपत्रे नसतील तर तिची नोंदणी कशी केली जाईल याबाबत स्पष्टीकरण करावे, असे कोर्टाने म्हटले आहे. ‘वक्फ बाय युजर’ तरतूद हटविण्याबाबत केंद्राकडून स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे. १४ व्या ते १६ व्या शतकात बांधलेल्या बहुतेक मशिदींबाबत विक्री करार असण्याची शक्यता नाही. त्यांची नोंदणी कशी केली जाईल, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
'वक्फ बाय युजर' म्हणजे अशा मालमत्ता ज्या बऱ्याच काळापासून धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूंसाठी वापरल्या जातात. त्यांना वक्फ मालमत्ता म्हटले जाते. या मालमत्तांची अधिकृत कागदपत्रे नसतात. आता नव्या कायद्यात ती वादग्रस्त किंवा सरकारी जमिनीवरील मालमत्ता असेल तर ही तरतूद लागू होणार नाही, अशी सूट देण्यात आली आहे. यावरून या मालमत्ता ‘वक्फ बाय युजर’ घोषित केल्या जाणार की नाही, अशा प्रकारचे खटले दाखल होणार नाहीत, असे म्हणू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
आदेशाचा प्रस्ताव
सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ कायद्याला स्थगिती दिलेली नाही. न्यायालयाने आदेश देण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवला आहे. यामध्ये, 'वक्फ बाय युजर' घोषित केलेली मालमत्ता अधिसूचित केली जाणार नाही. सरन्यायाधीशांनी यावर असे निरीक्षण नोंदवले की, जी काही मालमत्ता वक्फ घोषित करण्यात आली आहे, वापरकर्त्याने जी काही मालमत्ता वक्फ घोषित केली आहे किंवा न्यायालयाने घोषित केली आहे, ती ‘डीनोटिफाय’ केली जाणार नाही. असे करणे समस्या निर्माण करणारे ठरु शकेल. तर जिल्हाधिकारी कार्यवाही चालू ठेवू शकतात, परंतु ही तरतूद लागू होणार नाही. पदसिद्ध सदस्यांची नियुक्ती करता येईल. त्यांना धर्माची पर्वा न करता नियुक्त केले जाऊ शकते. परंतु इतरही मुस्लिम असले पाहिजेत. केंद्र सरकारने याला विरोध दर्शवला आहे आणि यावर सुनावणीची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे.
‘वक्फ डीड’ समस्या
कपिल सिब्बल म्हणाले, केवळ मुस्लिमच वक्फ बोर्डाची स्थापना करू शकतात, या कायद्यातील तरतुदीला आम्‍ही आव्हान देतो. गेल्या ५ वर्षांपासून इस्लाम धर्माचे पालन करणारे लोकच वक्फ निर्माण करू शकतात असे सरकार कसे म्हणू शकते, मी मुस्लिम आहे की नाही आणि म्हणून वक्फ तयार करण्यास पात्र आहे हे राज्य कसे ठरवू शकते, असा सवालही त्‍यांनी केला. वक्फची निर्मिती शेकडो वर्षांपूर्वी झाली. आता ते ३०० वर्षे जुन्या मालमत्तेचे ‘वक्फ डीड’ मागतील. हीच खरी समस्या असल्‍याचे सिब्बल म्हणाले. फक्त मुस्लिमच बोर्डाचा भाग असू शकतात. नवीन कायद्यानुसार आता हिंदूदेखील त्याचा एक भाग असतील. हे अधिकारांचे उल्लंघन आहे. कलम २६ मध्ये म्हटले आहे की, सर्व सदस्य मुस्लिम असतील. येथील २२ पैकी १० मुस्लिम आहेत. आता कायदा लागू झाल्यानंतर, ‘वक्फ डीड’शिवाय कोणताही वक्फ तयार करता येणार नाही, असेही सिब्बल यांनी न्‍यायालयास सांगितले.
अंतरिम स्थगितीबाबत निर्णय नाही
संसदेने मंजूर केलेला वक्फ कायदा संविधानाच्या अनुच्छेद १४, १५, २१, २५ आणि २६ च्या अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे. मुस्लिम पक्षकारांनी या कायद्याविरोधात अंतरिम आदेश देण्याची मागणी केली. मात्र, त्याआधी सुनावणी पार पाडली जावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. गुरुवारी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.