नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून मुहूर्त मिळत नव्हता. ओबीसी आरक्षण किंवा अन्य विविध कारणांमुळे लांबणीवर पडलेल्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही होऊ शकल्या नाहीत. अखेर महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत ईव्हीएम मशीन उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा सूचनाही सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे रोजी दिलेल्या आदेशांनुसार, चार महिन्यांच्या कालावधीत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेतल्यामुळे मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगावर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढत नाराजी व्यक्त केली. आता कोणत्याही स्थितीत ३१ जानेवारीपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ही सूट केवळ एकदाच देण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ३१ ऑक्टोबर २०२५ पूर्वी निवडणुकीसाठी प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम कोणत्याही स्थितीत पूर्ण केला जावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला खडेबोल सुनावले. याप्रकरणी ६ मे २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांच्या कालावधीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. हा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरही राज्यात कोणत्याच निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम राबविण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती.
राज्य निवडणूक आयोगाने युक्तिवाद करताना न्यायालयात सांगितले की, “महापालिकांच्या प्रभागरचना तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी हे काम पूर्ण झाले आहे. राज्यात सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रितपणे घेण्यासाठी आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हीएम) उपलब्ध नाहीत. तसेच फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये बोर्डाच्या परीक्षा असल्यामुळे अनेक ठिकाणी मतदानासाठी शाळा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे ही मुदत वाढवून देण्यात यावी.”
‘सप्टेंबरपासून जानेवारीपर्यंत एवढा मोठा अवधी का हवा?’ अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला केली. त्यावर राज्य सरकारने युक्तिवाद करताना सांगितले की, ईव्हीएम मशीनची उपलब्धता नसणे, आगामी काळातील सण-उत्सव, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता, अशी कारणे आयोगाच्यावतीने देण्यात आली. त्यावर राज्य निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. शाळांच्या बोर्डाच्या परीक्षा आहेत, हे काही निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी कारण होऊ शकत नाही, असे न्यायालायने म्हटले. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाला सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, नगर पंचायत आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेऊन निकालही जाहीर करावा लागतील. एकंदरित जानेवारीअखेर सगळी निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याचे आव्हान राज्य निवडणूक आयोगासमोर असणार आहे.
आणखी ५५ हजार ईव्हीएम मशिन्सची गरज
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेण्यासाठी ६५ हजार मशिन्स आहेत. आणखी ५५ हजार मशिन्स हव्यात, अशी माहिती निवडणूक आयोगाच्या वतीने सुप्रीम कोर्टाला देण्यात आली. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, “राज्य निवडणूक आयोगाने त्यांच्या ज्या मागण्या असतील, त्यासंदर्भात राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करावा. ईव्हीएमची मागणी, कर्मचाऱ्यांची मागणी यासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवा. सर्व मागण्या कशा पूर्ण करता येतील, कामाचे टप्पे कसे असतील यासंदर्भात न्यायालयाने आयोगाला वेळापत्रक दिले आहे. यातूनच गेल्या सुनावणीवेळी चार महिन्यांत निवडणुका घेऊ म्हणणाऱ्या निवडणूक आयोगाचा हलगर्जीपणा झाल्याचे दिसत आहे,” अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगावर ताशेरेही ओढले.