नवी दिल्ली : ‘उत्पन्नावर आधारित’ आरक्षण व्यवस्था असावी या मागणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. सरकारी नोकरीतील आरक्षण अधिक समतोल करण्यासाठी आर्थिक निकषांचा समावेश असलेल्या धोरणांची आखणी करावी, अशी मागणी एका जनहित याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. या याचिकेवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शविली असून याचिका दाखल करुन घेण्यास होकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याबाबत केंद्र सरकारला नोटीस पाठविली आहे.

न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जे. बागची यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. रमाशंकर प्रजापती आणि यमुना प्रसाद यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या जनहित याचिकेवर केंद्र सरकारकडून १० ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर मागितले आहे. सदर मागणी मान्य केल्यास संविधानाच्या कलम १४, १५ आणि १६ ला बळकटी मिळेल आणि विद्यमान कोट्यात बदल न करता समान संधी मिळेल, असा दावा वकील संदीप सिंह यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे.

आर्थिकदृष्ट्या वंचित मागेच

दशकांपासून आरक्षण असूनही आर्थिकदृष्ट्या वंचित मागेच आहेत. राखीव श्रेणींच्या तुलनेत चांगल्या वर्गाला लाभ मिळत आहेत. उत्पन्नानुसार प्राधान्य दिल्यास आज सर्वात जास्त गरज असलेल्या ठिकाणी मदत मिळू शकेल, असे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेद्वारे अनुसूचित जाती (एससी) आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) श्रेणीतील याचिकाकर्ते या समुदायांमधील आर्थिक असमानता अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे यात म्हटले आहे.

निर्माण झाली आर्थिक असमानता

आरक्षण हे सुरुवातीला वंचित समुदायांच्या उन्नतीसाठी सुरू करण्यात आले होते. सध्याची व्यवस्था या गटांमधील तुलनेने संपन्न आर्थिक स्तर आणि उच्च सामाजिक दर्जाच्या पार्श्वभूमीतील लोकांना अप्रमाणितपणे लाभ देते. आर्थिकदृष्ट्या वंचित सदस्यांना संधींचा मर्यादित लाभ मिळतो, असेही यात म्हटले आहे, ७५ वर्षांत आरक्षणामुळे राखीव श्रेणींमध्ये काही निवडक लोकांनाच फायदा झाला आहे. ज्यामुळे समुदायांतर्गत आर्थिक असमानता निर्माण झाली आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे.