नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी पॅसिव्ह यूथनेसिया अर्थात निष्क्रिय इच्छामरणाला परवानगी देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. सन्मानाने मृत्यू स्वीकारण्याच्या मूलभूत अधिकाराला मान्यता देणारा २०१८च्या कॉमन कॉज निकालाच्या संदर्भातून हा सुप्रीम कोर्टाचा पहिलाच आदेश ठरला आहे. न्यायाधीश जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायाधीश के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने ३२ वर्षीय तरुणाची ‘लाईफ सपोर्ट सिस्टम’ काढून घेण्याची परवानगी दिली.
हरीश राणा नावाचा तरुण इमारतीवरुन पडल्यानंतर गेल्या १३ वर्षांपासून अपरिवर्तनीय कायमस्वरुपी निष्क्रिय अवस्थेत आहे. मुलाची जीवन संरक्षक प्रणाली उपचार काढून टाकण्याची मागणी करणाऱ्या हतबल वडिलांच्या विविध अर्जावर खंडपीठाने हा आदेश दिला.
कोर्ट काय म्हणाले?
सध्या ३२ वर्षांचा असलेला हरीश राणा पेइंग गेस्ट म्हणून राहत असलेल्या इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरुन पडला. त्यामध्ये त्याच्या मेंदूला झालेल्या दुखापतीमुळे तो १०० टक्के ‘क्वाड्राप्लेजियासह पर्सिस्टंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेट’ या आजाराने ग्रस्त झाला. वैद्यकीय अहवालांवरून असे दिसून येते की, गेल्या १३ वर्षांत त्याच्या वैद्यकीय स्थितीत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले. तो केवळ शस्त्रक्रियेने बसवलेल्या पीईजी ट्यूबद्वारे दिल्या जाणाऱ्या क्लिनिकली ॲडमिनिस्टर्ड न्यूट्रिशनवर (सीएएन) आयुष्य जगत आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘सीएएन’ ही एक वैद्यकीय उपचारपद्धती आहे, जी प्राथमिक आणि माध्यमिक वैद्यकीय मंडळांच्या निर्णयानुसार रद्द केली जाऊ शकते. उपचार सुरू ठेवल्याने त्याच्यात कोणतीही उपचारात्मक सुधारणा झाली नाही, तर केवळ त्याचे जैविक अस्तित्व कायम राहिले, असेही न्यायालयाने नमूद केले. रुग्णांचे पालक, प्राथमिक आणि माध्यमिक वैद्यकीय मंडळे, या मतावर पोहोचले आहेत की रुग्णाला दिले जाणारे ‘सीएएन’ बंद केले पाहिजे, कारण ते रुग्णाच्या हिताचे नव्हते, असेही कोर्टाने लक्षात घेतले.
न्यायाधीश भावनिक
हा ऐतिहासिक निर्णय देताना न्या. पारडीवाला भावनिक झाले आणि त्यांच्या डोळ्यात अश्रू तरळले. राणा याला सुरू असलेले ‘सीएएन’ उपचार थांबविण्याची परवागनी देण्यात आली पण ही प्रक्रिया मानवी पद्धतीने पार पाडावयास हवी,असे न्यायालयाने नमूद केले.
पहिलेच उदाहरण
न्यायालयाने म्हटले की जेव्हा प्राथमिक आणि माध्यमिक मंडळांनी जीवनरक्षक यंत्रणा काढण्याचे प्रमाणित केले आहे, तेव्हा न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही. मात्र, हे पहिलेच उदाहरण असल्याने न्यायालयाचा संदर्भ घेण्याची आवश्यकता वाटते. जीवनरक्षक यंत्र काढणे सन्माननीय पद्धतीने केले पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
इच्छामरणाची प्रक्रिया काय?
भारतात कोणाला इच्छामरण हवे असेल तर ‘प्रसिव्ह युथेनेशिया’ ही प्रक्रिया राबवली जाते. या प्रक्रियेत रुग्णाला विष देऊन थेट मारून टाकले जात नाही. रुग्ण जिवंत राहावा यासाठी ज्या यंत्रणा, मशीन, तंत्रज्ञान आहे, ते सगळे काढून टाकले जाते. म्हणजेच व्हेंटिलेटर, फिडिंग ट्यूब अशी साधने काढून टाकली जातात आणि नंतर रुग्णाचा मृत्यू होऊ दिला जातो.