राष्ट्रीय

‘उदयपूर फाइल्स’चे प्रदर्शन रोखण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

‘उदयपूर फाइल्स’ या आगामी चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

Swapnil S

नवी दिल्ली : ‘उदयपूर फाइल्स’ या आगामी चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. कन्हैयालाल हत्याकांड प्रकरणातील आरोपी मोहम्मद जावेद याने हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

आरोपीने याचिकेत म्हटले आहे की या खून प्रकरणावर जयपूरमधील एनआयए न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. एका बाजूला या प्रकरणाची सुनावणी चालू असताना दुसऱ्या बाजूला हा चित्रपट प्रदर्शित झाला तर यामुळे खटला प्रभावित होऊ शकतो. निष्पक्ष न्यायासाठी या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालणे गरजेचे आहे.

मोहम्मद जावेदच्या वकिलांनी न्या. सुधांशू धुलिया व न्या. जोयमाल्या बागची यांच्याकडे याप्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. याचिकेत म्हटले होते की, ४ जुलै रोजी चित्रपटाचा ट्रेलर जारी करण्यात आला आहे. हा ट्रेलर पाहून असे वाटत आहे की, माझ्या आशिलावर आरोप करणाऱ्या पक्षकारांच्या बाजूने चित्रपट बनवण्यात आला आहे. हा चित्रपट प्रदर्शित झाला तर कनिष्ठ न्यायालयात चालू असलेला खटला प्रभावित होऊ शकतो.

चित्रपट प्रदर्शित होऊ द्या!

आरोपीच्या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद ऐकून दोन्ही न्यायाधीशांनी काही वेळ आपसांत चर्चा केली. त्यानंतर न्यायमूर्तींनी सुनावणीस नकार दिला. न्यायमूर्ती म्हणाले, तुम्ही संबंधित न्यायालयात हे प्रकरण उपस्थित करा. यावर वकील म्हणाले, येत्या शुक्रवारी चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. त्यामुळे यावर तातडीने सुनावणी होणे आवश्यक आहे. यावर न्यायमूर्ती म्हणाले, चित्रपट प्रदर्शित होऊ द्या.

Maharashtra MLC Elections : राज्यातील विधान परिषदेच्या ५ जागांसाठी निवडणूक जाहीर; जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक

Mumbai Ganeshotsav 2026 : अवघ्या '१ इंच'चा बाप्पा; शिवलिंगात विराजमान झालेल्या गणरायाचा Video व्हायरल

IIT बॉम्बेतील साहिल वाकोडे आत्महत्येप्रकरणातील CCTV फुटेज पोलिसांच्या हाती; परीक्षा केंद्रातील 'त्या' १५ मिनिटांत नेमकं काय घडलं?

Bihar Viral Video : अल्पवयीन विद्यार्थिनीला घेरून गैरवर्तन; मुख्य आरोपी पोलिसांच्या चकमकीत जखमी

सोनिया गांधी मतदार यादी प्रकरणाला नवे वळण; कायदेशीर त्रुटींमुळे कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द, तक्रारीवर नव्याने सुनावणी