नवी दिल्ली : देशातील वाढत्या रस्ते अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना अपघातग्रस्तांना तातडीने मदत देण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने देशातील राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील संबंधित विभागांच्या बैठका आयोजित करून चालकांच्या कामाच्या तासांबाबत नियमावली निश्चित करून त्याची अंमलबजावणी करावे, असे आदेश न्या. अभय ओक आणि न्या. उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने दिले.
देशातील अपघातांची संख्या वाढलेली आहे, त्याची कारणे वेगवेगळी असू शकतात. मात्र अनेक प्रकरणांमध्ये अपघातग्रस्तांना तातडीने मदत मिळत नाही. अशाही घटना घडल्या आहेत की, ज्यामध्ये वाहनातील चालक आणि प्रवासी यांना काहीही इजा झालेली नाही मात्र, ते वाहनात अडकून पडले आणि त्यांना वेळेवर मदत मिळाली नाही. त्यामुळे राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी अपघातग्रस्तांना तातडीने मदत पुरविण्यासाठी यंत्रणा उभारावी, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
सहा महिन्यांचा कालावधी
अपघातग्रस्तांच्या मदतीसाठी सक्षम यंत्रणा उभी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. ॲड. किशनचंद जैन यांनी अशा पद्धतीने यंत्रणा असावी, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती, त्यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.