नवी दिल्ली : देशात तुम्ही मोठमोठे महामार्ग बांधत आहात, पण त्यावर सुविधा नसल्याने नागरिक मरत आहेत, अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारचे कान टोचले आहेत. मोटार अपघातातील जखमींना ‘कॅशलेस’ सुविधा देण्यास विलंब होत आहे, असे कोर्टाने नमूद केले.
सुप्रीम कोर्टाचे न्या. अभय ओक व न्या. उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही ८ जानेवारी रोजी याबाबत आदेश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी अजूनही झालेली नाही. तसेच अंमलबजावणीसाठी सरकारने अजूनही मुदतवाढ मागितली नाही. मोटार वाहन कायदा कलम १६४ (अ) हा १ एप्रिल २०२२ रोजी अंमलात आला. मात्र, केंद्र सरकारने अजूनही या योजनेबाबतची अंमलबजावणी केली नाही.
"तुम्ही न्यायालयाचा अवमान करत आहात. तुम्ही वेळ वाढवण्याची तसदी घेतली नाही. हे काय चालले आहे? तुम्ही सांगा की, तुम्ही योजना कधी तयार करणार आहात? तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या कायद्यांची पर्वा नाही. ही कल्याणकारी तरतुदींपैकी एक आहे. ही तरतूद लागू झाल्यापासून तीन वर्षे झाली आहेत. तुम्ही खरोखरच सामान्य माणसाच्या कल्याणासाठी काम करत आहात का?", असा सवाल खंडपीठाने केला.
रस्ते अपघातात नागरिकांचे प्राण जात आहेत. तुम्ही मोठ्या प्रमाणावर महामार्ग बांधत आहात. मात्र, त्यावर कोणत्याही सुविधा नसल्याने नागरिक मरत आहेत. तातडीने उपचार करण्यासाठी कोणतीही योजना नाही. त्यामुळे मोठमोठाले महामार्ग बांधून फायदा काय? असा सवाल कोर्टाने रस्ते वाहतूक विभागाच्या सचिवांना केला.
मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या कलम २ (१२-अ) नुसार अपघातानंतर पहिला एक तास हा महत्त्वाचा असतो. त्यात वैद्यकीय मदत मिळणे आवश्यक असते. त्यामुळे माणसाचा जीव वाचवता येतो. रस्ते अपघातातील जखमींना ‘कॅशलेस’ योजना राबवण्यात विलंब का होत आहे, याच्या कारणाचा खुलासा करावा, असे आदेश न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
रस्ते व वाहतूक मंत्रालयाच्या सचिवांनी सांगितले की, या योजनेचा तपशील तयार आहे. पण, ‘जीआयसी’ने आक्षेप घेतले आहेत. जीआयसी सहकार्य करत नाही. अपघातात सहभागी असलेल्या मोटार वाहनाच्या विमा पॉलिसीची स्थिती तपासण्याची परवानगी देण्यात यावी, असा युक्तिवाद सचिवांनी केला आहे.
एका आठवड्यात योजना लागू करण्याची सरकारची हमी
आजपासून एका आठवड्यात ‘गोल्डन अवर योजना’ लागू केली जाईल, अशी हमी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. त्यानंतर खंडपीठाने ही अधिसूचित योजना ९ मेपर्यंत रेकॉर्डवर ठेवण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ मे रोजी होणार आहे.