नवी दिल्ली : स्वच्छ हवा मिळणे हे केवळ राजधानीतील नामवंत नागरिकांचाच हक्क आहे का? हा अधिकार संपूर्ण देशातील नागरिकांना असायला हवा, अशी स्पष्ट टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केली. केवळ दिल्ली-एनसीआरपुरतीच फटाक्यांवर बंदी लागू करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. यामुळे दिवाळी जवळ येत असताना देशभरात फटाक्यांवर बंदी येण्याची शक्यता आहे.

सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाक्यांच्या नियमनाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी सुरू होती.

खंडपीठाने याबाबत निरीक्षण नोंदवताना सांगितले की, एनसीआरमधील शहरांना स्वच्छ हवा हवी, तर इतर शहरातील लोकांना का नको? धोरण आखायचे असल्यास ते देशपातळीवर हवे. फक्त दिल्लीसाठी वेगळे धोरण असू शकत नाही. तेथे ‘नामवंत’ नागरिक राहतात म्हणून तेथे फटाक्यांवर बंदी का? गेल्या हिवाळ्यात मी अमृतसरमध्ये होतो आणि तेथील प्रदूषणाचा स्तर दिल्लीपेक्षा जास्त होता. जर फटाके बंदी करायची असेल तर ती संपूर्ण देशात करायला हवी, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

या खटल्यातील ‘न्यायालयाच्या मित्र’ ज्येष्ठ वकील अपराजिता सिंग यांनी म्हटले, नामवंत लोक स्वतःची काळजी घेतात. दिल्लीमध्ये प्रदूषण वाढले की ते बाहेर निघून जातात.

खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना हवेच्या गुणवत्तेच्या व्यवस्थापनासाठी स्थापन केलेल्या आयोगाकडून सविस्तर अहवाल मागविण्याचे निर्देश दिले.

सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, नॅशनल एन्व्हायर्नमेंटल इंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट (नीरी) ‘हरित फटाक्यां’च्या शक्यतांचा अभ्यास करत आहे, जेणेकरून प्रदूषण कमी करता येईल.

फटाका उत्पादकांच्या वकिलांनी मागणी केली की, ‘नीरी’ने फटाक्यातील रासायनिक घटकांचे संयोजन निश्चित करावे. त्यानुसार उद्योग ते आपापल्या डिझाइनमध्ये समाविष्ट करतील.

मात्र, वरिष्ठ वकील के. परमेश्वर यांनी सांगितले की, निर्बंध लादतानाच प्रशासन त्यांचे विद्यमान परवाने रद्द करत आहे, ही चिंतेची बाब आहे.

परवाने रद्द करण्याबाबत ‘जैसे थे’ स्थिती कायम

खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, अधिकाऱ्यांकडून फटाक्यांच्या कारखान्यांचे परवाने रद्द करण्याबाबत ‘जैसे थे’ स्थिती कायम राहील आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबर रोजी होईल.