नवी दिल्ली : सार्वजनिक निधीचा वापर नेत्यांचे पुतळे उभारण्यासाठी करता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला फटकारले आणि माजी मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांचा पुतळा बसवण्याची परवानगी देण्याची मागणी करणारी राज्य सरकारची याचिकाही फेटाळून लावली.
सार्वजनिक निधीचा वापर नेत्यांचे पुतळे उभारण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही, जनतेच्या पैशाचा वापर केवळ सार्वजनिक हितासाठी केला पाहिजे, राजकीय व्यक्तींची स्तुती करण्यासाठी नाही, असे न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
तामिळनाडू सरकारने तिरुनेलवेली जिल्ह्यातील वल्लीयुर डेली व्हेजिटेबल मार्केटजवळ एम. करुणानिधी यांचा कांस्यपुतळा आणि फलक बसवण्यासाठी परवानगी मागितली होती. यापूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी अशाप्रकारे पुतळे बसवण्याचा सरकारी आदेश रद्द केला होता. तामिळनाडू सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारची याचिका फेटाळली आणि मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. न्यायालयाने राज्य सरकारला आपली याचिका मागे घेण्यास सांगितले. लोकशाहीमध्ये नेत्यांचा आदर जनतेच्या मनात असायला हवा, सरकारी पैशातून पुतळे उभारून नव्हे. करदात्यांच्या पैशातून नेत्यांचा गौरव करणे हे संविधान आणि लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.