नवी दिल्ली : भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतल्यास किंवा कुत्र्याच्या हल्ल्यात लहान मुलांचा किंवा वृद्धांचा मृत्यू झाल्यास किंवा ते जखमी झाल्यास राज्य सरकारला मोठी नुकसानभरपाई द्यावी लागेल, असा इशारा मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान दिला. तसेच भटक्या कुत्र्यांना अन्न भरविणाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित केली जाईल. जर त्यांना भटक्या कुत्र्यांची काळजी असेल, तर त्यांनी कुत्र्यांना आपल्या घरी घेऊन जावे, त्यांना रस्त्यावर लोकांना घाबरविण्यासाठी आणि चावा घेण्यासाठी सोडले आहे का, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केला.

न्या. विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली असता खंडपीठाने सरकार आणि कुत्र्यांना अन्न भरविणाऱ्यांना कडक शब्दांत सुनावले. न्या. विक्रम नाथ म्हणाले की, भटक्या कुत्र्याच्या चाव्यामुळे एखाद्या मुलाचा किंवा वृद्धाचा मृत्यू झाल्यास राज्य सरकारला मोठी नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. कारण राज्य सरकारने उपाययोजना न केल्यामुळे भटक्या कुत्र्यांचा उच्छाद वाढला आहे, असा सवालही केला.

फक्त श्वानांप्रति भावना

पशू-कल्याण ट्रस्टकडून ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी बाजू मांडताना म्हणाल्या की, हा एक भावनिक मुद्दा आहे. यावर खंडपीठातील न्या. संदीप मेहता यांनी सांगितले की, आतापर्यंत श्वानांच्या बाजूनेच सर्व भावना व्यक्त केली जात आहे. यावर वकील गुरुस्वामी म्हणाल्या, असे काही नाही. मी माणसांबाबतही तेवढीच संवेदनशील आहे. खंडपीठाने यावेळी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. नऊ वर्षांच्या लहान मुलावर भटक्या कुत्र्याने हल्ला करून त्याला ठार केले. या कुत्र्याला एका संस्थेकडून अन्न पुरवले जात होते. मग आता या मृत्यूबद्दल त्या संस्थेला जबाबदार धरायचे की नाही, असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला.

भटक्या कुत्र्यांना हटविण्याचे आदेश

भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्याचे प्रमाण वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी शैक्षणिक संस्था, रुग्णालय, बस स्टँड, क्रीडा संकुल आणि रेल्वे स्थानकावरून भटक्या कुत्र्यांना हटविण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तसेच सरकारी आणि सार्वजनिक कार्यालयाच्या परिसरात भटक्या कुत्र्यांना प्रवेश देऊ नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. या आदेशाला अनेकांनी विरोध केला होता.