नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अपात्रता प्रकरणावर १५ फेब्रुवारीपर्यंत निर्णय घ्यावा, असे सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सुनावले आहे. नार्वेकर यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टाकडे मुदतवाढ मागितली होती. त्याला सोमवारी न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर शरद पवार गटाने अजित पवार गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवावे, अशी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती.
यावर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पर्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी दिलेल्या निर्णयावेळी नार्वेकर यांनी या प्रकरणी ३१ जानेवारीपर्यंत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले होते. मात्र, अंतिम मुदतीच्या दोन दिवस आधी सर्वोच्च न्यायालयात तीन आठवड्यांचा अतिरिक्त वेळ मागितला. महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले, शिवसेनेतील आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष व्यस्त होते. त्यामुळे त्यांना राष्ट्रवादी आमदार अपात्रता प्रकरणातील वेळ पाळता आली नाही. राष्ट्रवादी आमदार अपात्रताप्रकरणी कार्यवाही संपली आहे. परंतु, अध्यक्षांना आदेश देण्याकरिता आणखी तीन आठवड्यांची आवश्यकता आहे. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना १५ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत दिली. त्यामुळे ३१ जानेवारी रोजी अपेक्षित असलेला निकाल आता लांबला असून राष्ट्रवादी आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या निकालाची प्रतीक्षा १५ फेब्रुवारीपर्यंत करावी लागणार आहे.