तेलंगणा हे एक बदलणारे राज्य आहे. दारिद्रयरेषेखालील लोकांना संधी देऊन त्यांचा आर्थिकस्तर उंचावण्यासाठी तेलंगणा सरकार मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्नशील आहे. तेलंगणा सरकारकडून ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, एकट्या असणाऱ्या महिला, हातमाग कारागीर, एड्स रग्ण यांचे जीवन सुसह्य व्हावे यासाठी मासिक ‘आसरा’ पेन्शन २,०१६ रुपये देण्यात येत आहे. तसेच दिव्यांग व्यक्तींनाही ३,०१६ रुयपे मासिक पेन्शन दिली जात आहे.
अशाच प्रकारे विडी कामगार, हत्तीरोग रुग्णांनाही मासिक २,०१६ रुपये मासिक पेन्शन देऊन त्यांना आर्थिक मदत केली जात आहे. अशा प्रकारे गरिबांना मदत करणाऱ्या काही कमी राज्यांमध्ये तेलंगणाचा समावेश होतो. आसरा पेन्शनअंतर्गत एकूण ३८.४१ लाख लोकांना पेन्शन दिली जाते.
तेलंगणा राज्याचा आणखी एक स्वागतार्ह उपक्रम म्हणजे सरकार १.११६ लाख रुपयांची मदत गरीब कुटुंबातील मुलीच्या लग्नासाठी केली जाते. प्रत्येक लाभधारकाला वरील मदत दिली जाते. तसेच ११.४४ लाख लोकांना ‘ग्रँडिओस’ योजनेचा लाभ मिळाला आहे. अनोख्या गृहयोजनेद्वारे गरीबांना घरे दिली जात आहेत. त्यानुसार सरकारने डबल बेडरुम हाऊसेस (डीबीआर) सरकार देत आहेत. आतापर्यंत २.९१ लाख ‘डीबीआर’ घरांवर १९,१२६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. सरकार लोकांना त्यांच्या जमिनीवर ‘डीबीआर’ घरे बांधण्यासाठी तीन लाख रुपयांची मदत करते. त्याशिवाय, सर्व गरीबांना ६ किलो तांदूळ प्रति व्यक्ती सर्व पांढऱ्या रंगाच्या रेशनकार्डधारकांना दिले जात आहेत. मेंढपाळांना सरकार मोफत मेंढ्या देत आहे. त्यासाठी ७.३ लाख युनिटसाठी ११ हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. २०२२-२३ साठी या योजनेसाठी १ एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. दूध उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारने प्रति लिटर चार रुपये अनुदान देत आहे. तेलंगणा सरकारने ‘टॉडी शॉप्स’चे पुनरुज्जीवन केले आहे, जी एकत्रित आंध्र प्रदेशात बंद आहेत. हजारो टॉडी टॅपर्सला रोजगाराची सुरक्षा पुरवली आहे. गौड ब्रदर्संच्या लाभासाठी तेलंगणा सरकारने पाम झाडांवरील सेस कायमचा रद्द केला आहे. सरकारने दिव्यांगासाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात ५० हजार रुपयांवरुन ५ लाखांपर्यंत वाढ केली आहे. तसेच सरकारने १५ टक्के कोटा गौड मद्य दुकानांच्या परवान्यासाठी ठेवला आहे. त्यामुळे ३९३ गौड यांना लाभ झाला आहे. हातमाग कारागीरांना सरकार ५ लाख रुपयांचा विमा संरक्षण दिले जाते. याशिवाय, ५० हजार रुपये बँक कर्जासाठी मंजुरी दिली जाते आणि यार्न आणि डाईजवर ५० टक्के सवलत दिली जाते. सरकार बाथकुंभ फेस्टिव्हलसाठी हातमाग कामगारांनी तयार केलेल्या सर्व साड्या विकत घेते.