नवी दिल्ली: विरोधकांच्या अविश्वास ठरावावर भाषण करतांना बुधवारी गृहमंत्री अमित शाह यांनी तब्बल सव्वादोन तास भाषण केले. दीड तासांच्या भाषणानंतर शेवटी ते मणिपूरच्या मुद्द्यावर बोलले. त्यांनी मणिपूर मधील हिंसाचारामागील सत्य स्थिती देशाला सांगितली.
यावेळी शाह यांनी २०२१ पासूनचा पूर्ण घटनाक्रमच मांडला. ते म्हणाले, मणिपूरमधील वातावरण बिघडायला २०२१ मध्ये सुरुवात झाली होती. २०२१ मध्ये आपल्या शेजारच्या म्यानमारमध्ये सत्तापरिवर्तन झाले. तेथील लोकशाही सरकार पडून लष्करी राजवट आली. त्यामुळे म्यानमारमधील कुकी डेमोक्रॅटिक संघटना लोकशाहीसाठी आंदोलने करू लागली. परिणामी तिथल्या लष्करी शासनाने कुकी समुदायावर दबाव आणला. स्वातंत्र्यापासून आपली व म्यानमारची सीमा मोकळी आहे. तेथे कोणतेही कुंपण नाही. म्यानमारमध्ये लष्करी राजवट आल्यावर तेथील कुकी हजारोंच्या संख्येने मणिपूर आणि मिझोरमच्या जंगलांमध्ये राहू लागले. परिणामी मणिपूरच्या इतर भागांमध्ये राहणाऱ्या लोकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले. घुसखोरी होऊ लागल्यामुळे आम्ही आतापर्यंत १० किलोमीटरपर्यंत कुंपण केले आहे. ६० किलोमीटर लांबीच्या कुंपणाचे काम सुरू आहे. तर सीमावर्ती भागातील ६०० किलोमीटरपर्यंतच्या प्रदेशाचे सर्वेक्षण सुरू आहे. कॉंग्रेस सत्तेत असतांना २०१४ पर्यंत कुंपण का केले नाही? असा प्रश्न निर्माण होतो. दुसऱ्या बाजूला आम्ही २०२१ मध्येच या कामाला सुरुवात केली आहे. जेणेकरून आपल्याला भारतात होणारी घुसखोरी रोखता येईल.
शहा पुढे म्हणाले, मणिपूरच्या डोंगराळ भागात कुकी समुदायाचे लोक राहतात तर पठारावर मैतेई लोक राहतात. परंतु, म्यानमारमधून होत असलेल्या घुसखोरीमुळे प्रदेशातल्या मैतेई लोकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण होऊ लागले. कारण लोकसंख्याबदल होईल, मग आरक्षण, नोकऱ्या यावर परिणाम होईल, अशी भीती लोकांना आहे. मग आम्ही जानेवारी २०२३ पासून तिथल्या शरणार्थींची नोंद ठेवणे सुरू केले, तसे परिपत्रकही काढले. परंतु, राज्यात सुरू असलेल्या घुसखोरीमुळे मैतेई लोकांमध्ये असुरक्षेची भावना निर्माण झाली. नेपाळप्रमाणे भारत आणि म्यानमारमध्ये ये-जा करण्यासाठी पासपोर्टची गरज भासत नाही.
दरम्यानच्या काळात अफवा पसरली की शराणार्थींची जी वसाहत उभी केली आहे, त्या वसाहतीला गाव घोषित केले आहे. ही अफवा वाऱ्यासारखी राज्यात पसरली. आम्ही लगेच स्पष्ट केले की, असे काही केलेले नाही. लाऊड स्पीकर्सचा वापर करून लोकांमध्ये जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, लोकांना वाटू लागलं की शरणार्थींचे गाव इथेच वसवले जाईल.
एकीकडे अफवा पसरू लागल्या असतानाच आगीत तेल टाकण्याचे काम मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाने केले. मणिपूर उच्च न्यायालयातील वर्षांपासून रखडलेली एक याचिका, ज्यावर भारत सरकार, आदिवासी विभाग, गृहमंत्रालय, मणिपूर सरकार किंवा कुठल्याही अधिकृत प्राधिकरणाशी न बोलता, कोणाचेही मत न घेता न्यायालयाने म्हटले की, २९ एप्रिलआधी मैतेई जमातीला आदिवासी म्हणून घोषित केले जावे. ज्यामुळे डोंगराळ भागात राहणारे लोक (कुकी) संतापले. त्यातच ३ एप्रिलला तिथे एक मोठी चकमक झाली. त्यातून मोठ्या हिंसाचाराला सुरुवात झाली. तेव्हापासून आतापर्यंत तिथली परिस्थिती गंभीर झाली आहे, असे शहा यांनी सांगितले.