नवी दिल्ली : दिल्ली मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली. या अटकेला आव्हान देणारी केजरीवाल यांची याचिका मंगळवारी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने केजरीवाल यांना पुन्हा एकदा धक्का बसला आहे.

ईडीने केलेली अटक ही वैध असून समोर आलेले पुरावे पाहता अरविंद केजरीवाल हे या प्रकरणात सहभागी असल्याचे दिसते, असे निरीक्षण न्या. स्वर्ण कान्त शर्मा यांनी नोंदवले आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

ईडीने केलेली कारवाई ही बेकायदेशीर असून आपली कोठडीतून सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी केजरीवाल यांच्या वकिलांनी याचिकेद्वारे न्यायालयात केली होती. मात्र, ईडीने केलेली कारवाई न्यायालयाने वैध ठरविली आहे. कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी ईडीने अटक केली होती.

केजरीवाल यांची अटक योग्यच

केजरीवाल यांच्या जामीन याचिकेवर आम्ही विचार करत नाही, फक्त त्यांच्या अटकेविरोधातील याचिकेवरील निर्णयासंदर्भात बोलत आहोत. ईडीने केजरीवाल यांना केलेली अटक ही कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन नाही. ईडीने समोर आणलेले पुरावे पाहता केजरीवाल यांना झालेली अटक बेकायदेशीर नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

कायदा सर्वांसाठी समान आहे, न्यायालयाचा घटनात्मक नैतिकतेशी संबंध आहे, राजकीय नैतिकतेशी नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. लोकसभा निवडणुकीत आपचा प्रचार अडचणीत यावा यासाठी केजरीवाल यांना अटक करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यासंदर्भाने न्यायालयाने हे भाष्य केले आहे.

न्यायालयासमोर जे प्रकरण आहे ते केंद्र सरकार आणि याचिकाकर्ते केजरीवाल यांच्यातील संघर्षाबाबतचे नाही, तर केजरीवाल आणि सक्तवसुली संचालनालय यांच्यातील हे प्रकरण आहे, हे आपण स्पष्ट करीत आहोत, असे न्या. शर्मा यांनी म्हटले आहे. केजरीवाल यांच्याविरुद्ध माफीच्या साक्षीदाराने दिलेले निवेदन याबाबत सुनावणीदरम्यान चर्चा होईल आणि तेव्हा केजरीवाल माफीच्या साक्षीदाराची उलटतपासणी घेऊ शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

केजरीवाल सुप्रीम कोर्टात दाद मागणार

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला केजरीवाल लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. तथाकथित मद्य घोटाळा म्हणजे आप आणि केजरीवाल यांना संपविण्याचे सर्वात मोठे राजकीय कारस्थान आहे. उच्च न्यायालय या संस्थेबद्दल आम्हाला आदर आहे, परंतु उच्च न्यायालयाचा निर्णय आम्हाला मान्य नाही. ईडी किंवा सीबीआय या कथित घोटाळ्यातील एक रुपयाही हस्तगत करू शकलेले नाही, असे ‘आप’चे नेते सौरभ भारद्वाज यांनी येथे एका पत्रकार परिषदेत सांगितले. आपचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांना सुप्रीम कोर्टाने जामीन मंजूर केला त्याचप्रमाणे केजरीवाल यांनाही न्यायालय दिलासा देईल, असा विश्वास भारद्वाज यांनी व्यक्त केला आहे.