राष्ट्रीय

जुन्या वाहनांचे आयुष्य आता १० वर्षेच; फिटनेसचे शुल्क १० पटींनी वाढविले

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने केंद्रीय मोटार वाहन नियमांमध्ये सुधारणा करत फिटनेस चाचणी शुल्क वाढवले आहे. त्यामुळे जुन्या वाहनांचे आयुष्य आता १५ वर्षांऐवजी १० वर्षे इतके करण्यात आले आहे.

Swapnil S

नवी दिल्ली : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने केंद्रीय मोटार वाहन नियमांमध्ये सुधारणा करत फिटनेस चाचणी शुल्क वाढवले आहे. त्यामुळे जुन्या वाहनांचे आयुष्य आता १५ वर्षांऐवजी १० वर्षे इतके करण्यात आले आहे. या नियमांमुळे १५ ऐवजी आता १० वर्षांवरील जुन्या वाहनांची दर दोन वर्षांनी चाचणी द्यावी लागेल आणि वयानुसार शुल्क भरावे लागेल. नवीन दर तत्काळ प्रभावाने लागू झाले आहेत. काही व्यावसायिक वाहनांसाठी हे शुल्क थेट दहा पटीने वाढले आहे.

या नव्या नियमानुसार वाहनांचे तीन वयोगट तयार करण्यात आले आहे. १० वर्षे झाली की पहिली फिटनेस टेस्ट असणार आहे. यामध्ये १०-१५ वर्षे गट ठेवण्यात आला आहे. यानंतर १५ ते २० वर्षे जुनी वाहने व २० वर्षांपेक्षा जास्त जुनी वाहने असा गट करण्यात आला आहे. वाहनाचे वय जसे वाढेल, त्यानुसार फिटनेस चाचणीचा खर्च वाढत जाणार आहे.

२० वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या ट्रक आणि बसेससाठी आतापर्यंत असलेले अडीच हजारांचे शुल्क थेट २५ हजार रुपये करण्यात आले आहे. ही वाढ जवळपास १० पट आहे. २० वर्षांवरील मध्यम व्यावसायिक वाहनांचे शुल्क १,८०० वरून २० हजार रुपये झाले आहे. हलक्या मोटार वाहनांसाठी म्हणजेच कारसाठी २० वर्षांवरील शुल्क आता १५ हजार रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. दुचाकी वाहनांसाठी हे शुल्क ६०० रुपयांवरून २ हजार रुपये इतके करण्यात आले आहे.

रस्त्यावरील सुरक्षा वाढवणे, वायू प्रदूषण नियंत्रित करणे आणि जुनी, प्रदूषणकारी वाहने रस्त्यावरून त्वरित हटवणे, या उद्देशाने हे कठोर पाऊल उचलल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, या निर्णयामुळे व्यावसायिक वाहनमालकांवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे.

पुण्यातील ऐतिहासिक सारसबाग दोन दिवस बंद; पोलीस आयुक्तांचे प्रतिबंधात्मक आदेश, कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी निर्णय

'बायजूज' संस्थापकाला तुरुंगवासाची शिक्षा; सिंगापूर न्यायालयाचा आदेश प्रक्रियात्मक असल्याचा रवींद्रन यांचा दावा

Himachal Pradesh : सिमल्यात ७२ तासांत ७० हजार वाहनांची एन्ट्री

आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज रॅकेट उद्ध्वस्त; ११५० कोटी रुपयांचे कोकेन जप्त, ३ परदेशी नागरिकांना अटक

‘मणिपूर खटल्यांचे कामकाज वेगाने करा’ - सर्वोच्च न्यायालय