नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाने ‘एक देश, एक निवडणूक’ या योजनेला मंजुरी दिल्यानंतर देशाच्या राजकारणात मोठे वादळ निर्माण झाले आहे. या निर्णयाविरोधात विरोधकांनी दंड थोपटले आहेत, तर सत्ताधारी पक्षानेही विरोधकांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली आहे.
बिजू जनता दलाने ‘एक देश, एक निवडणूक’ या निर्णयाला विरोध केला आहे. बिजदचे खासदार सस्मित पात्रा म्हणाले की, लोकसभा, विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रित घेण्यापूर्वी अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण झाले पाहिजे. हा निर्णय राबवताना केंद्र सरकार घाई करणार नाही, अशी आशा आहे. अन्यथा या निर्णयाला जोरदार विरोध होऊ शकेल. याबाबत राजकीय पक्ष, सिव्हील सोसायटी व प्रसारमाध्यमांमध्ये खुली चर्चा व्हायला पाहिजे. या प्रस्तावाची सखोल छाननी झाली पाहिजे. विविध स्थायी समित्यांकडे याबाबतचे विधेयक पाठवले पाहिजे.
‘एक देश, एक निवडणूक’ अव्यवहार्य - स्टालिन
केंद्र सरकारचा ‘एक देश, एक निवडणूक’ घेण्याचा प्रस्ताव अव्यवहार्य व अशक्य आहे. भाजपप्रणित रालोआला या निर्णयाची अंमलबजावणी करता येणार नाही, असे प्रतिपादन तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी केले.
ते म्हणाले की, ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा अव्यवहार्य प्रस्ताव आहे. त्यात भारतातील वैविध्यपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेतील गुंतागुंतीच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. ही अवाढव्य प्रक्रिया राबवताना दळणवळणाच्या साधनांचा वापर करणे अव्यवहार्य ठरेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
या संपूर्ण प्रस्तावामुळे भाजपचा अहंकार सुखावणारा आहे. पण, याची अंमलबजावणी त्यांना कधीही करता येणार नाही. एका पक्षाच्या सोयीसाठी भारताची लोकशाही व्यवस्था हवी तशी वाकवता येणार नाही. केंद्र सरकारने बेरोजगारी, महागाई व संसाधनांचे समन्यायी वाटप याकडे लक्ष द्यावे, असा सल्लाही स्टलिन यांनी दिला.
सतत निवडणुका हव्यात - आप
पाच वर्षांतून एकदाच निवडणूक झाल्यास जनतेचा सरकारवरील अंकुश कमी होईल. हे लोकशाहीसाठी अयोग्य असेल. त्यामुळे देशात विविध ठिकाणी दरवर्षी निवडणुका व्हायलाच हव्यात, असे मत ‘आप’ने व्यक्त केले. ‘आप’च्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या प्रियंका कक्कड म्हणाल्या की, देशाला निवडणुकीची नाही तर उत्तम शिक्षण व आरोग्य सेवेची गरज आहे.
अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष पद्धत आणण्याचा डाव - जयंत पाटील
‘एक देश, एक निवडणूक’ म्हणजे देशात अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष पद्धत आणण्याचा भाजपचा डाव आहे. लोकशाही नष्ट करण्याचे पहिले पाऊल, अशी सडकून टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी भाजपवर केली.
देशाची घटना बदलण्याच्या मनसुब्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत भाजपला फटका बसला होता. आता पुन्हा घटना बदलण्याचा प्रकार भाजप समोर आणत आहे, अशी टीका त्यांनी केली. भाजपने नगरपालिका, महानगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका टाळलेल्या आहेत. ते ‘एक देश, एक निवडणूक’ची भाषा बोलतात, हे आश्चर्यकारक आहे. यंदाची लोकसभा निवडणूक सात टप्प्यांमध्ये घेण्यात आली. त्यामुळे या परिस्थितीत ‘एक देश, एक निवडणूक’ शक्य आहे का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
सरकारला घाई नाही
‘एक देश, एक निवडणूक’ याबाबतचा कायदा संसदेत आणण्यासाठी कोणतीही घाई सरकारला नाही, असे संकेत सूत्रांनी दिले.