नवी दिल्ली : वस्त्रोद्योग, अन्न प्रक्रिया आणि फार्मास्युटिकल्स यासह काही क्षेत्रांसाठी सरकार उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनांमध्ये बदल करण्याचा विचार करत आहे, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मंगळवारी सांगितले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून बदलांना मंजुरी घेण्यासाठी कॅबिनेट प्रस्ताव अंतिम केला जात आहे. या बदलांमुळे या क्षेत्रांना अधिक कंपन्यांना आकर्षित करण्यास मदत होईल, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
एकूण १.९७ लाख कोटी रुपयांची ही योजना २०२१ मध्ये १४ क्षेत्रांसाठी जाहीर करण्यात आली होती. त्यात दूरसंचार, व्हाईट गुड्स, कापड, वैद्यकीय उपकरणांचे उत्पादन, ऑटोमोबाईल्स, विशेष स्टील, खाद्य उत्पादने, उच्च-कार्यक्षमतेचे सोलर पीव्ही मॉड्युल्स, प्रगत रसायनशास्त्र सेल बॅटरी, ड्रोन आणि फार्मा यांचा समावेश आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्ससारखी काही क्षेत्रे चांगली कामगिरी करत असताना, इतर क्षेत्रे योग्य कामगिरी करत नाहीत. सरकारने चालू आर्थिक वर्षात ऑक्टोबरपर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि फार्मा यासह आठ क्षेत्रांसाठी पीएलआय योजनांतर्गत ४,४१५ कोटी रुपये वितरित केले आहेत. आर्थिक वर्ष २४ मध्ये ऑक्टोबरपर्यंत एकूण १,५१५ कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले होते, तर २०२२-२३ मध्ये या योजनेंतर्गत २,९०० कोटी रुपये वितरित करण्यात आली. मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, आयटी हार्डवेअर, बल्क औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, फार्मा, दूरसंचार, अन्न प्रक्रिया आणि ड्रोनसाठी प्रोत्साहन यासाठी ही रक्कम वितरीत केली गेली.
मुख्य क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आकर्षित करणे हे या योजनांचे उद्दिष्ट आहे; कार्यक्षमतेची खात्री करणे, उत्पादन क्षेत्रात वाढ करणे, भारतीय कंपन्या आणि उत्पादकांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवताना भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढवणे हेही या योजनांचे उद्देश अहे.