मुंबई : सतरा प्रमुख राज्यांनी आर्थिक वर्ष १७ पासून आर्थिक वर्ष २३ दरम्यान त्यांच्या संस्थांना दिलेल्या एकूण कर्ज हमी ३ लाख रुपयांवरून ९.४ लाख कोटी रुपये इतकी वाढली आहे. कर्जहमीची ही रक्कम वरील कालावधीत तब्बल तिपटीने वाढली आहे, असे एक अहवाल सांगतो.
हमी ही आकस्मिक उत्तरदायित्व असली, तरी मोठ्या प्रमाणांवर हमीची रक्कम वाढल्यास राज्यांच्या आर्थिक आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे कर्जहमीचा आढावा या राज्यांनी घेणे आवश्यक आहे. मोठ्या प्रमाणावरील कर्जहमीचा आढावा घेणे आणि भविष्यात हमी देताना विवेकपूर्ण विस्तार करणे आवश्यक आहे, त्यामुळे संपूर्ण वित्तीय प्रणाली लवचिक राहते.
राज्ये अनेकदा त्यांच्या विविध उपक्रम, सहकारी संस्था आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वतीने त्यांच्या कर्जदारांच्या नावे हमी सामान्यतः बँका किंवा इतर वित्तीय संस्थांना देतात. १७ प्रमुख राज्यांनी त्यांच्या संस्थांना दिलेली एकूण कर्ज हमी आर्थिक वर्ष २३ मध्ये तिप्पट वाढून ९.४ लाख कोटी रुपये झाली आहे, जी आर्थिक वर्ष १७ मध्ये ३ लाख कोटी रुपये होती. हे प्रमाण आर्थिक वर्ष २०१७-२२ मध्ये या राज्यांच्या अशा हमींच्या संपूर्ण वाढीइतकेच आहे, असे इक्रा रेटिंगच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांनी अहवालात म्हटले आहे. खरं तर, अशा हमी वर्षांमध्ये सातत्याने वाढत आहेत. आर्थिक वर्ष १७ मध्ये ३ लाख कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष २१ मध्ये ७.७ लाख कोटी रुपये आणि आर्थिक वर्ष २२ मध्ये ९ लाख कोटी रुपये इतकी वाढत गेली.
अहवालातून वगळण्यात आलेल्या राज्यांमध्ये गोव्यासह ईशान्येकडील राज्ये आणि इतर डोंगराळ राज्ये आहेत. आरबीआयच्या मार्गदर्शकतत्त्वांमध्ये राज्याद्वारे हमी मर्यादा निश्चित करण्यासाठी अधिक कडक नियमांचा समावेश आहे ज्याची अंमलबजावणी सध्या बहुतांश राज्यांकडून केली जात आहे. मार्गदर्शकतत्त्वांनुसार बाह्य व्यावसायिक कर्जासाठी हमी वाढवू नये, हमी दिलेली रक्कम कर्जाच्या ८० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असावी इ. शिवाय, राज्यांच्या अर्थसंकल्पीय संसाधनांना पर्यायी असलेल्या सरकारी मालकीच्या संस्थांद्वारे वित्त मिळविण्यासाठी हमींचा वापर केला जाऊ नये.
नायर यांच्या म्हणण्यानुसार, आर्थिक वर्ष २३ मध्ये केंद्राने जारी केलेल्या ‘ऑफ-बजेट’ कर्जावरील मार्गदर्शक तत्त्वांमधील बदलाच्या अनुषंगाने केंद्र आणि राज्ये त्यांच्या संस्थांना हमी देताना अधिक निवडक बनण्यास प्रवृत्त करतील. याव्यतिरिक्त, कार्यगटाने असे सुचवले की, बँकांना हमी देताना सरकारी मालकीच्या संस्थांकडून कर्ज प्रस्तावाचे मूल्यांकन करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे बँका अधिक सावध झाल्या पाहिजेत.
जुलै २०२२ मध्ये राज्याच्या वित्त सचिवांच्या ३२ व्या परिषदेने त्यांच्या हमींवर काही नियामक मर्यादांना अनुकूलता दर्शविल्यानंतर, रिझर्व्ह बँकेने त्याच महिन्यात राज्य सरकारच्या हमींवर एक कार्यगट स्थापन केला होता आणि त्याचा अहवाल १६ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यात असे सुचवले की, राज्ये त्यांच्या एंटरप्राइजेस, स्थानिक संस्था आणि सहकारी संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जावर त्यांनी दिलेल्या हमींसाठी किमान शुल्क आकारतात.
अहवालातील प्रमुख मुद्दे
अहवालात विशेषत: एफआरबीएम कायद्यांतर्गत नमूद केल्यानुसार केंद्राकडून दरवर्षी जारी केल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त हमींसाठी जीडीपीच्या ०.५ टक्क्यांच्या विशिष्ट मर्यादेची मागणी करण्यात आली आहे. राज्ये वाढीव हमींसाठी किमान हमी शुल्क आकारण्याचा विचार करू शकतात आणि जोखीम श्रेणी आणि अंतर्निहित कर्जाच्या कालावधीनुसार अतिरिक्त जोखीम प्रीमियम आकारला जाऊ शकतो, असे अहवालात म्हटले आहे.
पॅनेलने असेही सुचवले आहे की राज्य सरकारे वर्षभरात जारी केलेल्या वाढीव हमींसाठी महसुली प्राप्तीच्या ५ टक्के किंवा सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या ०.५ टक्का, यापैकी जे कमी असेल ते कमाल मर्यादा निश्चित करण्याचा विचार करू शकतात. ‘गॅरंटी’ हा शब्द राज्य सरकारच्या बाजूने देण्यात येत असला तरी यापुढे, सरकारी हमी कोणत्या उद्देशासाठी जारी केल्या जातात हे स्पष्टपणे परिभाषित केले पाहिजे.