आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने संसदेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला (Union Budget 2023) सुरुवात झाली. त्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. सादर केलेल्या सर्व्हेक्षणामध्ये आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये जीडीपी ग्रोथ रेट ६ ते ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तसेच, आर्थिक सर्वेक्षणात २०२२-२३ मध्ये आर्थिक विकास दर ७ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला.

गेल्या वर्षी २०२१-२२चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात आला, तेव्हा २०२२-२३मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ८ ते ८.५ टक्के दराने वाढेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था राहणार असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणानुसार, भारत परचेसिंग पॉवर पॅरिटी (पीपीपी)च्या दृष्टीने जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि विनिमय दराच्या बाबतीत पाचव्या क्रमांकावर आहे.

तसेच, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय)ने या आर्थिक वर्षात महागाई ६.८ टक्के असेल, असा अंदाज व्यक्त केला. कर्जावरील व्याज दिर्घ काळासाठी उच्च राहण्याची शक्यता आहे. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रेपो रेट वाढवला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. सर्वेक्षणात भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) अंदाज, चलनवाढ अंदाज, परकीय चलन साठा आणि व्यापार तूट यांचा समावेश आहे.