अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी रेल्वे मंत्रालयाला भांडवली खर्चासाठी २,७७,८३० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत नवीन रेल्वेमार्गांचे बांधकाम, इंजिने, डबे व कोच खरेदी यासह विविध विकासकामांचा समावेश आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये रेल्वे मंत्रालयाला २,५२,००० कोटी रुपये मिळाले होते. येत्या आर्थिक वर्षासाठीची सध्याची तरतूद १०.२५ टक्क्यांनी अधिक असून ती आतापर्यंतची सर्वाधिक आहे. याशिवाय, अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय संसाधनांतून मंत्रालयाला १५ हजार कोटी रुपये मिळणार आहे.
अर्थसंकल्पीय दस्तावेजांनुसार, रेल्वेचे एकूण उत्पन्न ३,८५,७३३.३३ कोटी रुपये अपेक्षित असून खर्च ३,८२,१८६.०१ कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्षअखेरीस ३,५४७.३२ कोटी रुपये शिल्लक राहणार आहेत.
मालमत्ता निर्मिती आणि नवीन कामांसाठी रेल्वेचे उत्पन्न अपुरे असल्याने केंद्र सरकारकडून निधी दिला जातो. त्यानुसार, नवीन मार्ग टाकणे, नॅरो गेजचे ब्रॉड गेजमध्ये रूपांतर करणे आणि एकेरी मार्गांवर दुहेरी मार्ग बांधणे अशा कामांसाठी मंत्रालयाला २,७७,८३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे एका रेल्वे अधिकाऱ्याने सांगितले.
अर्थसंकल्पीय दस्तावेजात या २,७७,८३० कोटी रुपयांतून विविध बांधकाम आणि मालमत्ता निर्मिती प्रकल्पांसाठी निधी निश्चित केले. यात नवीन मार्गांसाठी ३६,७२१.५५ कोटी रुपये, गेज रूपांतरणासाठी ४६०० कोटी रुपये, दुहेरी मार्गांसाठी ३७,७५० कोटी रुपये, रोलिंग स्टॉक (इंजिने, डबे इत्यादी) साठी ५२,१०८.७३ कोटी रुपये आणि सिग्नलिंग व दूरसंचारासाठी ७५०० कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
सिग्नलिंग व दूरसंचार विभागासाठीची ही तरतूद महत्त्वाची मानली जात आहे, कारण स्वयंचलित ट्रेन संरक्षण प्रणाली ‘कवच’ या विभागांतर्गत येते. संपूर्ण रेल्वे नेटवर्कवर कवच प्रणालीचा विस्तार करण्यावर मंत्रालयाने विशेष भर दिला आहे.
या दस्तावेजात २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील रेल्वेचे प्रत्यक्ष उत्पन्न व खर्चाचाही तपशील देण्यात आला आहे. त्या वर्षात रेल्वेने ३,३५,७५७.०९ कोटी रुपये कमावले, तर ३,३२,४४०.६४ कोटी रुपये खर्च केले. त्यामुळे ३,३१६.४५ कोटी रुपयांची शिल्लक नोंदवली आहे.
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ संदर्भातील प्रत्यक्ष उत्पन्न व खर्चाचे आकडे आर्थिक वर्ष संपल्यानंतरच उपलब्ध होतील, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. तसेच, उत्पन्न व खर्च हे अपेक्षित पातळीवरच असून किरकोळ बदल संभवतात, असेही त्यांनी नमूद केले.
रेल्वेच्या एकूण खर्चापैकी सर्वात मोठा वाटा कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवर खर्च होतो. अर्थसंकल्पीय दस्तावेजानुसार, २०२४-२५ मध्ये पेन्शनवरील खर्च ५८,८४४.०७ कोटी होता तो २०२६-२७ मध्ये वाढून ७४,५०० कोटी रुपये होण्याचा अंदाज आहे.
मुंबई-पुणे, पुणे-हैद्राबाद दरम्यान बुलेट ट्रेन
२०२६-२७च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात विविध शहरांमध्ये बुलेट ट्रेन मार्गिका आणि पश्चिम बंगालमधील डंकुनी ते गुजरातमधील सुरत दरम्यान नवीन समर्पित मालवाहतूक मार्ग उभारण्याची शिफारस केली. मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बंगळुरू, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बंगळुरू, दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलीगुडी दरम्यान बुलेट ट्रेन विकसित केली जाईल. पर्यावरणपूरक प्रवासी प्रणालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, आम्ही शहरांमध्ये सात अतिवेगवान रेल्वे मार्गांचा विकास करणार आहोत, जे वाढीचे कनेक्टर्स ठरतील, असे त्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले.
मालवाहतूक क्षेत्रात पर्यावरणपूरक हालचालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, पूर्वेत डंकुनी ते पश्चिमेत सुरत या ठिकाणी एक नवीन समर्पित मालवाहतूक मार्ग स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे.
सध्या, अहमदाबाद-मुंबई दरम्यान एक अतिवेगवान मार्गावर काम सुरू आहे. तसेच, दोन समर्पित मालवाहतूक मार्ग-पूर्व आणि पश्चिम विविध राज्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत आहेत.