देशाच्या आर्थिक विकासासाठी कार्यक्षम आणि मजबूत नागरी विमान वाहतूक क्षेत्राची आवश्यकता लक्षात घेऊन वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने कर्जाच्या कमाल मर्यादेसाठी पात्र ठरण्यासाठी काल आपत्कालीन कर्जपुरवठा हमी योजनेत (ECLGS) सुधारणा केली आहे.

आता ईसीएलजीएस ३.० अंतर्गत विमान कंपन्यांना मुदतीच्या तारखेला थकीत असलेल्या त्यांच्या निधी आधारित किंवा बिगर निधी आधारित कर्जाच्या १०० टक्के किंवा १५०० कोटी रुपये, यापैकी जी कमी असेल; आणि यापैकी कंपनी मालकांनी केलेल्या गुंतवणुकीच्या आधारे ५०० कोटी रुपये देण्याबाबत विचार केला जाईल. यंदा ३० ऑगस्ट रोजी एसीएलजीएसच्या मार्गदर्शकतत्त्वांअंतर्गत विहित इतर सर्व निकष अटी आणि शर्ती तशाच प्रकारे लागू होतील.

सध्याच्या रोख रकमेच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी वाजवी व्याजदराने विना हमी आवश्यक तरलता प्रदान करण्याच्या उद्देशाने या सुधारणा केल्या आहेत.

यावर्षी मार्चमध्ये केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२-२३मध्ये केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आपत्कालीन कर्ज हमी योजनेला मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती.

नागरी विमान वाहतूक क्षेत्राच्या एकूण कर्जामध्ये बिगर निधी- आधारित कर्जाचे मोठे प्रमाण लक्षात घेऊन, पात्र कर्जदारांना त्यांच्या सर्वोच्च एकूण निधीच्या आणि बिगर-निधी आधारित थकीत कर्जाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत आणि जास्तीत जास्त ४०० कोटी प्रति कर्जदार कर्ज घेण्यास परवानगी देण्यात आली होती.

जबलपूर - इंदूर - जबलपूर आणि इंदूर ग्वाल्हेर - इंदूर विमानसेवेचे उद्घाटन

नागरी विमान वाहतूक मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि राज्यमंत्री जनरल विजय कुमार सिंह (निवृत्त) यांनी मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या उपस्थितीत जबलपूर - इंदूर - जबलपूर आणि इंदूर ग्वाल्हेर - इंदूर फ्लाइट मार्गाचे उद्घाटन करण्यात आले. या वाढीव हवाई वाहतूक संपर्कामुळे राज्यातील पर्यटन, व्यापार आणि इतर आर्थिक घडामोडींना चालना मिळेल. यामुळे या भागातील लोकांच्या राहणीमानातही सुधारणा होईल.