नवी दिल्ली : देशातील चलन-ते-जीडीपी गुणोत्तर कमी होईपर्यंत सरकारने यूपीआय व्यवहारांवरील 'शून्य शुल्कधोरण किमान आणखी काही वर्षे कायम ठेवावे आणि त्यानंतर या परिस्थितीचा पुनर्विचार करावा, असा सल्ला नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी सोमवारी दिला.
यूपीआय व्यवहारासाठी व्यापाऱ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारण्याच्या ते बाजूने नाहीत, असे कुमार यांनी सांगितले. सरकारने युपीआयला मोठ्या प्रमाणावर सकारात्मक लाभांश देणारी 'सार्वजनिक वस्तू' म्हणून पाहिले पाहिजे, असे ते म्हणाले. यूपीआय पायाभूत सुविधांची निगा राखण्यासाठी सरकारी तिजोरीला सोसाव्या लागणाऱ्या २०,००० कोटी रुपयांच्या खर्चापेक्षा त्यापासून मिळणारे एकूण फायदे कितीतरी पट अधिक आहेत. त्यामुळे चलन-ते-जीडीपी गुणोत्तरात घट होण्याची चिन्हे दिसेपर्यंत यूपीआय व्यवहारांवरील शून्य शुल्क धोरण सुरु ठेवूया, असे ते म्हणाले.